शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चला मोठं यश.. कांदा अनुदान व वनहक्क जमिनींबाबत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
Eknath shinde announced in assembly : आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात'वन जमिनीबद्दल सर्व निर्णयाचे अंमलबजावणीचे आदेश आम्ही दिले आहे,शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा मागे घ्यावा,असं आवाहन केलं आहे.
Farmer Long March : नाशिक ते मुंबई असा अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात निघालेल्या लाँग मार्चला यश मिळालं आहे. किसान सभेच्या नेत्यांशी गुरुवारी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदन केले. कांद्याच्या अनुदानात वाढ करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक असून आता लाँग मार्च मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
आदिवासींच्या वनजमिनीच्या दाव्याबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या समितीत माजी आमदार जीवा पांडू गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांचा समावेश असणार आहे.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचं लाल वादळ किसान सभेच्या नेतृत्वात मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकले आहे. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकाराने शेतकऱ्यांची मागण्या केल्या आहेत. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात 'वन जमिनीबद्दल सर्व निर्णयाचे अंमलबजावणीचे आदेश आम्ही दिले आहे, शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा मागे घ्यावा, असं आवाहन केलं आहे.
गुरुवारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर संबंधित मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली होती. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात चर्चेतील मागण्यांबाबत माहिती दिली. ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्या लायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या जमिनीवर घर आहेत ती नियमित करावी. वन हक्काबाबत मुद्दे होते, जे दावे प्रलंबित होते, ते मार्गी लावले जातील. सर्वांना शासकीय योजना लाभ मिळाला पाहिजे. याबाबत एक समिती गठीत केली असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, सर्व निर्णायाचे अंमलबजावणीचे आदेश आम्ही दिले आहेत. सर्व जिल्हाधिकारी तात्काळ त्याची अंमलबजावणी सुरू करणार आहेत. कर्ज माफीसाठी जे आदिवासी वंचित होते त्यांचाही समावेश आता करण्यात आला आहे.
