“आमदार, खासदार अन् सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरमसाठ पेन्शन कमी करुन हमीभाव द्या”
Farmerlettertocm Eknath shinde : भरमसाठ वेतन असतानाही जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कामबंद आंदोलन केले आहे. मात्र दुसरीकडे शेतीमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी खासदार, आमदार व सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन कमी करुन शिल्लक निधी शेतमालाच्या हमीभावासाठी वापरण्याची मागणी अहमदनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र पाठवून केली आहे. भरमसाठ वेतन असतानाही जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारचे कर्मचारीजुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा व सरकारी कार्यालये बंद ठेवून संपात सहभागी झाले आहेत. यामुळे परीक्षेचा वेळापत्रक व निकाल प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यामासिक वेतनावर सरकारच्या तिजोरीतून खर्च होणाऱ्या रकमेच्या केवळ २५ टक्के रकमेत अनेक सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण काम करण्यास तयार आहेत. पाच वर्ष आमदार, खासदार राहिलेल्यांना तसेच आत्ताही सत्तेत असलेल्या आमदार, खासदारांना वेतनासह भरमसाठ भत्ते शासनाकडून मिळत आहेत. त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीचा विचार करता त्यांना पेन्शनची गरज आहे का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
या पत्रात म्हटले आहे की, या सर्वांच्या पेन्शनचा आकडा पाहिल्यास याचा काही भाग जरी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या हमीभावासाठी खर्च झाला तर, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवता येतील. शेतकऱ्यांनी आजवर अनेकदा हमीभावासाठी आवाज उठवला असूनही सरकारने ही मागणी गांभीर्याने घेतली नाही. पूर्ण दाबाने व दिवसा विजपुरवठा होत नसूनही, विजबिल न भरल्यास वीजवितरण कंपनी रोहित्र बंद करते. शेतमालाचे बाजारभाव कोसळल्याने उभ्या पिकात नांगर फिरवला जात आहे.
अशा परिस्थितीत मुळात भरभक्कम वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी हजारो लाखो रुपयांची पेन्शन कमी करुन, उपलब्ध पैशांचा विनियोग शेतमालाच्या हमीभावासाठी करण्याची मागणी पठार भागातील घारगाव पंचक्रोशीतील मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या पत्राची प्रत त्यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ज्येष्ट नेते शरद पवार, जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांकडे पाठवली आहे.
