विदर्भातील ६ जिल्ह्यात ६ महिन्यात ६१८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; केंद्राकडून १ लाख कोटीच्या मदतीची मागणी

पश्चिम विदर्भ हे क्षेत्र पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाच्या लागवडीचे क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. साधारण १९९८ पासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर येऊ लागल्या व राज्य सरकारने हे कृषी संकट म्हणून दखल घेतली होती. २००१ साली तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. मात्र ठोस उपाय योजना केली नव्हती. २००४ साली या आत्महत्या सत्राने रौद्र रुप धारण केले. २००४ तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी डॉ. स्वामिनाथन यांना दौरा करून अहवाल देण्यासाठी पाठविले. त्यानंतर २००५ साली विदर्भासाठी ४,८०० कोटींचे शेतकरी पॅकेज जाहीर करण्यात आले व २००८ मध्ये कृषी कर्ज माफ करण्यात आले होते. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी विदर्भातील शेतकरी अडचणीचे सर्व मुद्दे निवडणुकीचे मुद्दे बनवून आश्वासने दिली. मात्र नोकरशाहीतील भ्रष्टाचारामुळे सगळ्या घोषणा अयशस्वी झाल्या. याचा फटका विदर्भातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. या गंभीर विषयावर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्याची गरज असून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आगामी अर्थसंकल्पात विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी १ लाख कोटींचा एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर करण्याची मागणी किशोल तिवारी यांनी केली आहे.

पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख कारणे

पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच सरकारांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र समस्या निवारणाची दिशाच चुकल्यामुळे ही भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने खालील प्रमुख मुद्द्यांवर तोडगा काढतांना शेतकऱ्यांना कधीच विचारले नसल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. सरकारची धोरणे कॉर्पोरेट कंपन्या, बँक, भ्रष्ट सनदी अधिकारी व कंत्राटदार मित्र याना विश्वासात घेऊनच सर्व पॅकेज तयार करण्यात आले होते, असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.

हे वाचाः राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यात एकही शेतकरी, मजूर नव्हता- राहुल गांधी

पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी धोरण तयार करताना लागवड खर्च कमी करणे आवश्यक असून शेती मालाला रास्त भाव देणे गरजेचे असल्याचे तिवारी म्हणाले. पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठी १०० टक्के अनुदान व नगदी पिकांखालील क्षेत्र कमी करणे, शेतकरी निहाय पीकविमा पद्धती-वन्यप्राणी व रानटी पशुंपासुन संरक्षण करणे, ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत आरोग्य सुविधा देणे, ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत व्यवसायिक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेती कामाचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करणे, सर्वाना मोफत सिंचन व वीज पुरवठा, प्रत्येक गावाला प्रक्रीया उद्योग व भांडार व्यवस्था, संपूर्ण पश्चिम विदर्भात संपूर्ण दारू, मटका, गांजा, नशा बंदी लावणे, ग्रामीण स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची सर्व पदे भरणे व कर्मचाऱ्यांना गावात राहण्याची सक्ती करणे, पश्चिम विदर्भात प्रत्येक कुटुंबाला अंत्योदय योजनेअंतर्गत तत्काळ अन्न सुरक्षा देणे, भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ हटविणे, प्रत्येक आत्महत्येची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर निश्चित करणे या १६ मागण्या किशोर तिवारी यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.

हे वाचाः दुधाला प्रती लिटर ४० रुपये भाव न मिळाल्यास २८ जूनपासून दूध उत्पादकांचे राज्यभर आंदोलन