सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पुन्हा उपोषणआंदोलन करत आहेत. आज प्रकृती खालावल्याने त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले असून त्यांना सलाईन लावली आहे. त्यांना अशक्तपणा व पोटात दुखू लावले आहे. मराठाआरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला असताना व राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं असतानाच राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. या समितीला आता पाच महिन्यांची म्हणजे थेट ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे,आता मराठा आरक्षणाबाबतच समितीचा अहवाल थेट विधानसभा निवडणुकीनंतरच सादर होणार आहे.
शिंदे समितीला यापूर्वीही अनेकदा सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता, थेट ५ महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला आता, चक्क५ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून ३१डिसेंबरपर्यंतची ही मुदतवाढ आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणीनंतर मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र या समितीला सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. १३ऑगस्ट रोजी ते आपली भूमिका जाहीर करणार आहेत. मात्र,तत्पूर्वी सरकारकडून त्यांना आरक्षण व सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत अपेक्षा होती. मात्र,या दोन्ही मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या समितीला आणखी मुदतवाढ देण्यात आल्यानं मराठा समाजाच्या प्रतिक्रियेकडे लक्ष लावले आहे.
यापूर्वी शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सरकारने स्वीकारला होता. शिंदे समितीला फारशी,उर्दू आणि अन्य भाषेतील दस्तऐवजांचे भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने त्यांना २९ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. शिंदे समितीने मागील डिसेंबरमध्ये दुसरा अहवाल दिला होता. यामध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक भूमि अभिलेख विभागातील कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहे. तसेच, १९६७ पूर्वीच्या या नोंदी असल्यामुळे जात वैधता पडताळणी समितीसमोर जात प्रमाणपत्र सादर केल्यावर अडचणी येणार नसल्याचं अहवालात म्हटले आहे. शिंदे समितीला मराठा कुणबी तसेचकुणबी मराठा अशा मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यात ५४ लाख नोंदी आढळल्या आहेत.
संबंधित बातम्या