Maharashtra Assembly Election 2024: महाविकास आघाडीची एक्सपायरी डेट जवळ आली असून आगामी विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून युती तुटणार असल्याचं मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तीन घटक पक्षांचा समावेश आहे. हे तिन्ही पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीकडे डोळे लावून बसले आहेत, असे आशिष शेलार म्हणाले.
'महाविकास आघाडीची एक्सपायरी डेट जवळ आली आहे. बहुधा जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यातील युती तुटण्याच शक्यता आहे. जर जागावाटपाच्या काही झाले नाही, तर निवडणुकीनंतर युती तुटणार हे निश्चित आहे. कारण तीनही पक्षांना मुख्यमंत्रीपद हवे आहे. मुख्यमंत्रीपदावरून महाविकास आघाडीत बिघाडी होणार', असे आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
बदलापूरच्या घटनेवर बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, 'एसआयटीची व्याप्ती वाढवावी आणि संघटित आणि सुनियोजित आंदोलनातील राजकीय षड्यंत्राचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती आम्ही गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना करतो. आई-वडील आणि शेजाऱ्यांचा राग आपण समजू शकतो, पण राजकीय लोक काय योजना आखत होते, याचीही चौकशी व्हायला हवी.'
बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांसह मुंबईत निदर्शने केली. शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, 'महिला आणि मुलींवर जे अत्याचार होत आहेत, ते १० दिवसांत १२ घटना घडल्या आहेत. ठाण्यात पॉक्सो कायद्यांतर्गत दररोज एक गुन्हा दाखल होत आहे. या सगळ्याचा आम्ही निषेध करत आहोत.'
बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीचे नेते व कार्यकर्त्यांनी हातावर काळी पट्टी बांधून शनिवारी पुण्यात निदर्शने केली. आंदोलनादरम्यान शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात असा एकही दिवस उलटला नाही, ज्यादिवशी महिलांवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली नाही. सरकारने या घटनेकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. विरोधक राजकारण करत आहेत, असे सरकार म्हणत आहे, याला राजकारण म्हणणे हे सरकार किती असंवेदनशील आहे, हे दर्शवते.
महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसाठी फाशीसह कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले शक्ती विधेयक मंजूर करावे, अशी विनंती उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केली. महाराष्ट्र विधिमंडळाने डिसेंबर २०२१ मध्ये एकमताने हे विधेयक मंजूर केले होते, परंतु केंद्र सरकारने अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही. शक्ती विधेयकाच्या फाईलवरील धूळ काढून आता ती साफ करावी, अशी विनंती मी राष्ट्रपतींना करतो.