EVM News : ईव्हीएम हटाओ, गणतंत्र बचाओ… ९ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदानात बेमुदत धरणे आंदोलन

कृती समितीनं या संदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. ईव्हीएमविरोधात निर्णायक जन उठाव घडवण्यासाठी विद्यार्थी आणि युवकांच्या एकजुटीतून 'ईव्हीएम हटाओ कृती समिती' स्थापन झाली आहे. आझाद मैदानात धरणे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रांतांमध्येही जिल्हा व तालुका पातळीवर अखंड आंदोलनं सुरू होतील,असं कृती समितीनं म्हटलं आहे. ९ फेब्रुवारी हा दिवस देशाच्या इतिहासात १९५१ सालात स्वतंत्र भारताच्या सुरू झालेल्या पहिल्या जनगणनेच्या प्रारंभाचा आहे, असं पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.

अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवारांनी घेतली कुख्यात गुंड गजानन मारणेची भेट, चर्चेला उधाण

या आंदोलनाचं लोण देशातील प्रत्येक राज्यात आणि कानाकोपऱ्यात पसरणार असून ईव्हीएम हटवून मतपत्रिका लागू केल्याशिवाय हा एल्गार आता मुळीच थांबणार नाही, असा निर्धार कृती समितीला पाठिंबा दिलेल्या अनेक संघटनांनी एका संयुक्त बैठकीत काल गुरुवारी व्यक्त केला.

आझाद मैदानात होणाऱ्या बेमुदत धरणे आंदोलनाचं नेतृत्व अशोक कांबळे, सुरेश प्र आंभोरे, अमोलकुमार बोधीराज, प्रमोद नाईक, नामदेव साबळे,गजानन शिरसाट, दीपिका आंग्रे, अविनाश समिंदर, निलेश दुपटे,सचिन साठे हे करणार आहेत. विद्यार्थी, युवक, कामगार, कर्मचारी, महिला यांच्या अनेक संघटना या अखंड आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

संविधानकारांनी पसंतीचे लोकप्रतिनिधी, सरकार निवडण्यासाठी आणि अपयशी राज्यकर्त्यांना बदलण्यासाठी मतदानाचा अधिकार देऊन भारतीय जनतेला सामर्थ्यवान बनवलं आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनी ईव्हीएमला मतदानाचा तो अधिकार निष्प्रभ करणारे हत्यार बनवलं आहे, असं मत ईव्हीएम विरोधक संघटनांनी व्यक्त केलं आहे.

ईव्हीएम नव्हे, जेसिबी मशीन!

ईव्हीएम म्हणजे साधे मतदान यंत्र नसून जनतेतील असंतोष आणि सरकारविरोधी जनमत उखडून फेकणारे जेसीबी मशीनच आहे, असा स्पष्ट आरोप ईव्हीएम हटाओ कृती समितीच्या पत्रकातून करण्यात आला आहे. सरकारबद्दल तीव्र नाराजी असताना सत्ताधारी पक्षाला विक्रमी बहुमत मिळण्याचा चमत्कार फक्त आणि फक्त ईव्हीएममुळंच घडत आहे, असा दावा समितीनं केला आहे.

सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरी एसबीसीची धाड; जप्त केलेली संपत्ती पाहून सगळेच थक्क, छापेमारीत काय सापडले?

हा अट्टाहास कशासाठी?

जगातील १९४ राष्ट्रांपैकी १२० देशांमध्ये मतदान पत्रिकेद्वारेच होते. इटाली, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, नेदरलँड आदी देशांनी ईव्हीएम पद्धती बंद करून मतदान पत्रिकेचा स्वीकार केलेला आहे. मग भारतामध्येच ईव्हीएम पद्धतीला बिलगून बसण्याचा अट्टाहास कशासाठी? केंद्र सरकार या प्रश्नाचं उत्तर का देत नाही? असा सवालही कृती समितीनं केला आहे.

व्हिव्हीपिटी स्लिपा का मोजायच्या नाहीत?

ईव्हीएमद्वारे केल्या जाणाऱ्या मतदानाबाबतचा संशय दूर करण्यासाठी व्हीव्हीपिटी स्लिप मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी निकाल वादग्रस्त ठरल्यास त्या स्लिप मोजण्याची परवानगी नाही. ही भूमिका कोणत्या लॉजिकमध्ये बसते?, असा सवालही कृती समितीनं केला आहे.