मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  hoarding collapse : होर्डिंग्जबाबत सुप्रीम कोर्टाचे रेल्वे व मुंबई महापालिकेला महत्वाचे निर्देश; म्हणाले, यापुढे..

hoarding collapse : होर्डिंग्जबाबत सुप्रीम कोर्टाचे रेल्वे व मुंबई महापालिकेला महत्वाचे निर्देश; म्हणाले, यापुढे..

Jun 07, 2024 11:34 PM IST

hoarding collapse Case : होर्डिंग कोसळून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची काळजी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने रेल्वे आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

 होर्डिंग्जबाबत सुप्रीम कोर्टाचे रेल्वे आणि मुंबई महापालिकेला निर्देश
होर्डिंग्जबाबत सुप्रीम कोर्टाचे रेल्वे आणि मुंबई महापालिकेला निर्देश

शहरात होर्डिंग कोसळण्याची कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.

ट्रेंडिंग न्यूज

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील काही तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत पालिकेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. गेल्या महिन्यात मुंबई उपनगरातील घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १६ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

दरम्यान, रेल्वेच्या जागेवर असो किंवा पालिकेच्या जागेवर, कोणत्याही होर्डिंगसंदर्भात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी रेल्वेसह सर्व संबंधित पक्षांनी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देत खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जून रोजी ठेवली आहे.

घाटकोपरमध्ये १३ मे रोजी झालेल्या धुळीच्या वादळात आणि अवकाळी पावसात पेट्रोल पंपावरील १२० बाय १२० चौरस फुटांचा बेकायदा होर्डिंग कोसळून १६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ७५ हून अधिक जण जखमी झाले होते.

न्यायमूर्ती कुमार यांनी रेल्वेतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयात २०१८ पासून प्रलंबित असलेल्या एमसीजीएम याचिकेवर उत्तर सादर करण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती कुमार यांनी ममता बॅनर्जी यांना सांगितले की, "कोणत्याही देशाचा प्रभारी कोणीही असो, पावसाळा आला आहे म्हणून कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची काळजी घ्या.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वराळे यांनी घाटकोपरच्या घटनेचा संदर्भ देत सांगितले की, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आरोपीला सुरुवातीला अटक करण्यात आली नाही तर नंतर ताब्यात घेण्यात आले आणि त्याच्याकडे बेकायदा होर्डिंग्ज लावण्याची पार्श्वभूमी असल्याचे आढळले.

उच्च न्यायालयाने सुचविल्याप्रमाणे होर्डिंग्ज लावण्याचे नियमन करण्यासाठी रेल्वेचे काही धोरण आहे का, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.

घाटकोपरची घटना न्यायालयासमोर नव्हती आणि बेकायदा होर्डिंग रेल्वेच्या जमिनीवर नव्हते, असे बॅनर्जी म्हणाले. होर्डिंग्जच्या नियमनासाठी धोरण अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालिकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, १८८८ च्या कायद्यानुसार आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत पालिकेचे कामकाज पार पाडले जात आहे, ज्याचा इतर कायद्यांवर विपरीत परिणाम होतो.

शहरात उभारण्यात येणारे होर्डिंग्ज नियमांनुसार अनुज्ञेय आकाराचे असणे आवश्यक असून प्रशासनाने दिलेल्या स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेटच्या अधीन असणे आवश्यक आहे.

रोहतगी पुढे म्हणाले की, रेल्वेच्या जागेवर लावलेले अनेक बेकायदा होर्डिंग्ज पालिकेने ओळखले आणि त्यातील डझनभर हटवण्यात आले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रेल्वेने असे काही होर्डिंग्ज हटवले नाहीत आणि त्यांचे नियमन करण्याचा अधिकार पालिकेला नाही, असे ते म्हणाले.

बॅनर्जी म्हणाले की, रेल्वेच्या धोरणानुसार होर्डिंग्जच्या आकाराला महत्त्व नसून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे. या धोरणातील तरतुदीमागील तर्कशास्त्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत खंडपीठाने विचारले की, कोणत्याही आकाराचे होर्डिंग लावता येईल का?

एएसजी म्हणाले की, रेल्वे आयआयटी आणि इतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसारख्या नामांकित संस्थांमधील तज्ञांकडून होर्डिंग्सच्या संरचनात्मक स्थिरतेची तपासणी करते.

मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला आकाशचिन्ह उभे करण्यास, बसविण्यास किंवा टिकवून ठेवण्यास मनाई करणारे मुंबई महापालिका कायद्यातील कलम ३२८ आणि ३२८ अ रेल्वेने रेल्वेच्या जागेवर लावलेल्या होर्डिंग्जला लागू होणार नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २१ डिसेंबर २०१७ च्या आदेशाला महापालिकेने आव्हान दिले आहे.

१८८८ च्या कायद्यातील कलम ३२८ आणि ३२८ अ किंवा रेल्वेच्या जमिनीवरील होर्डिंग्जसंदर्भात इतर कोणत्याही तरतुदी लागू करण्यापासून महापालिकेला रोखण्याच्या रेल्वे आणि इतर पक्षकारांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

रेल्वेच्या मालमत्तेवरील व्यावसायिक कामांसह अन्य उपक्रम पालिकेच्या अखत्यारित येत नाहीत, असा युक्तिवाद रेल्वेने केला आहे. त्यासंदर्भातील अधिसूचना आल्याशिवाय आपल्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या होर्डिंग्जसाठी रेल्वे पालिकेला कोणताही कर देण्यास जबाबदार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता.

नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून रेल्वेच्या जमिनीवरील होर्डिंग्जच्या नियमनासाठी धोरण आखण्याचे निर्देश रेल्वेला दिले होते.

 

टी-२० वर्ल्डकप २०२४