ED allotted ₹362 crore BKC plot for Mumbai office : अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मुंबईत ऑफिससाठी वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मध्ये तब्बल ३६२ कोटी रुपयांचा भूखंड देण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) अर्धा एकर म्हणजेच २. २०० चौरस मीटरचा प्लॉट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, ईडीची कार्यालय हे बॅलार्ड इस्टेट आणि वरळी येथे आहेत, ज्यात इक्बाल मिर्चीकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा समावेश आहे.
अंमलबजावणी संचालनालय सध्या त्यांच्या कारवायांसाठी प्रसिद्ध आहे. ईडीचे हे बॅलार्ड इस्टेट आणि वरळी येथील कार्यालये ही लहान असल्याने त्यांना कार्यालयसाठी मोठी जागा मिळावी अशी मागणी ईडीने एप्रिल २०२२ मध्ये केली होती. या संदर्भात मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) त्यांना जागा देण्याची मागणी ही ३० मे २०२३ रोजी मंजूर केली होती. या बाबत ईडीने ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ३० टक्के अप-फ्रंट पेमेंट देखील जमा केले होते. मात्र, जागा देण्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मुंबईत ऑफिससाठी वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मध्ये तब्बल ३६२ कोटी रुपयांचा भूखंड देण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. तब्बल ८० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर ही जागा ईडीला दिली जाणार आहे. या प्लॉटची किंमत बीकेसीमधील शेवटच्या मालमत्तेच्या लिलावात मिळालेल्या दराच्या आधारावर ठरविण्यात आली असून या जागेचा अनुज्ञेय बिल्ट-अप क्षेत्राच्या प्रति चौरस मीटर ३.४ लाख एवढा होता.
बीकेसी भागात बाजारभावापेक्षा कमी मालमत्ता देण्याची तरतूद नाही त्यामुळे बीकेमध्ये ज्या दराने जमीन विकली गेली होती, त्यानुसार आम्ही ही जागा ईडीला दिले असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न देण्याच्या अटीवर दिली. ईडीला जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मे २०२३ मध्ये या बाबत निर्णय देण्यात आला असून एप्रिल २०२४ पर्यंत ती दिली जाणार आहे.
बॅलार्ड इस्टेट येथील ईडीचे कार्यालय हे भाडेतत्वावर असताना, वरळीचे कार्यालय ड्रग तस्कर इक्बाल मिर्ची याच्या मालकीच्या जागेत आहे. ही जागा ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जप्त केली होती.
बीकेसीमध्ये कायमस्वरूपी ईडीच्या कार्यालयासाठी जागा मिळाल्याने, ईडीला गोपनीयता राखण्यात आणि तातडीने निर्णय घेऊन कारवाई करण्यास मदत होणार आहे. तसेच ईडीच्या अधिका-यांचा प्रवासाचा वेळ देखील कमी होणार आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बीकेसीमध्ये न्यायालयीन संकुलही उभारले जाईल. या भागात स्वतःचे कार्यालय असल्याने ईडीच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे कार्यालय आणि कोर्ट असा प्रवास करणे सोपे होईल, यामुळे कारवाई करण्याची ईडीची क्षमता देखील वाढणार आहे.