Pradeep Sharma : एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांना आधी जन्मठेप अन् आता ‘सुप्रीम’ दिलासा
Pradeep Sharma : सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना मुंबई पोलिसांकडे आत्मसमर्पण करण्याची अटही रद्द केली आहे. त्याचबरोबर त्यांना कायम जामीन मंजूर केला आहे.
मुंबई पोलीस दलातील एन्काउंटर स्पेशलिस्ट म्हणून ओळख असलेल्या माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा (Pradeep sharma ) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देत त्यांना कायम जामीन मंजूर केला आहे. दोन महिन्यापूर्वी १९ मार्च रोजी प्रदीप शर्मा यांना मुंबई हायकोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निकालाविरोधात प्रदीप शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली व सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रदीप शर्मा यांना कायम जामीन मंजूर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना मुंबई पोलिसांकडे आत्मसमर्पण करण्याची अटही रद्द केली आहे. त्याचबरोबर ७ दिवसात जामीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही मुंबई सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सन२००६मध्येकुख्यात गुंड रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या बनावट एन्काउंटर प्रकरणात प्रदीप शर्मा आरोपी होते. याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ८ नोव्हेंबर २०२३रोजी निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर १९ मार्च २०२४ रोजी निकाल जाहीर करत प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आलं. याप्रकरणात न्यायालयात १६ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होते. त्याचबरोबर तीन आठवड्याच्या आत मुंबई पोलिसांकडे सरेंडर होण्याचे आदेश दिले होते.
या निकालाविरोधात प्रदीप शर्मा यांनी वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज जामीन आणि स्थगिती मागणीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांना मुंबई पोलिसांकडे सरेंडर होण्याची अट रद्द केली आहे. ७ दिवसात जामीन प्रक्रिया पूर्ण करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
११ नोव्हेंबर २००६ रोजी मुंबई पोलिसांच्या पथकाने छोटा राजन टोळीचा संशयित सदस्य म्हणून लखनभैय्याला ताब्यात घेतले होते. लखनभैय्या विरुद्ध गँगस्टर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच दिवशी संध्याकाळी त्याचावर्सोवा येथे एन्काऊंटर झाला.याचं नेतृत्त्व प्रदीप शर्मा यांनी केलं होतं. २०१३ मध्ये मुंबईतील सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात १३ पोलिसांसह २१ जणांना दोषी ठरवले आणि सर्व दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या प्रकरणात न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या प्रकरणात प्रदीप शर्मा यांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात राज्य सरकारनेही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर १९ मार्चला त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. तसेच आठ दिवसात सरेंडर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
