Vanchit Bahujan Aaghadi : वंचित बहुजन आघाडीला चिन्ह मिळालं, नव्या चिन्हानं विधानसभेच्या आखाड्यात उतरणार
VBA Symbol for Assembly Election : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वंचित बहुजन आघाडीला (Vanchit Bahujan Aaghadi) निवडणूक चिन्ह बहाल केलं आहे. निवडणूक आयोगाने वंचितसाठी गॅस सिलिंडर हे निवडणूक चिन्ह दिलं आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी गॅस सिलिंडर चिन्ह घेऊन मैदानात उतरणार आहेत.
VBA Symbol for Assembly Election: राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. आगामी निवडणुकीसाठी सर्वच राज्यातील पक्षांनी कंबर कसली असून अनेक बड्या नेत्यांचे राज्यव्यापी दौरे, सभा सुरू झाल्या आहेत. त्यातच महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वंचित बहुजन आघाडीला (Vanchit Bahujan Aaghadi) निवडणूक चिन्ह बहाल केलं आहे. निवडणूक आयोगाने वंचितसाठी गॅस सिलिंडर हे निवडणूक चिन्ह दिलं आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी गॅस सिलिंडर चिन्ह घेऊन मैदानात उतरणार आहेत.
यापूर्वी लोकसभेसाठीही वंचितने निवडणूक चिन्हांची मागणी केली होती. लोकसभा निवडणुकीसाठी वंचितला वेगवेगळी चिन्हे देण्यात आली होती. १९ एप्रिल रोजी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी वंचितला वेगवेगळी चिन्हे दिली होती. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील पाच मतदारसंघात मतदार पार पडलं होते. त्यातील चार मतदारसंघात तीन वेगवेगळी चिन्हे घेऊन वंचितचे उमेदवार लढले होते.
लोकसभेसाठी निवडणूक आयोगाने वंचित बहुजन आघाडीला रामटेक आणि गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघात गॅस सिलिंडर, भंडारा लोकसभा मतदारसंघात उसाची मोळी घेतलेला शेतकरी तर चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात रोड रोलर हे निवडणूक चिन्ह दिले होते.
वंचितकडून लोकसभेसाठी गॅस सिलिंडर, शिट्टी किंवा रोड रोलर यापैकी एक निवडणूक चिन्ह देण्याची मागणी केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने ‘वंचित’ला एकच निवडणूक चिन्ह देण्याचे टाळत तीन वेगवेगळी चिन्हे दिली होती. आता विधानसभा निवडणुकीसाठी आयोगाने गॅस सिलिंडर हे एकच चिन्ह दिलं आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज (शुक्रवारी) दुपारी ३ वाजता नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात पत्रकार परिषद बोलावली आहे. यात महाराष्ट्र, झारखंडसह इतर दोन राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. पत्रकार परिषदेसाठी निवडणूक आयोगाकडून प्रसारमाध्यमांना देण्यात आलेल्या निमंत्रणात कोणत्या राज्यांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईलचा उल्लेख नव्हता.
हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ अनुक्रमे ३ नोव्हेंबर आणि २६ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीपूर्वी ३० सप्टेंबरपूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याची निवडणूक आयोगाची योजना आहे.