राज्य सरकारचा निर्णयांचा धडाका! सरपंच, उपसरपंचांनंतर आता कोतवालांच्या मानधनात मोठी वाढ

नव्या निर्णयानुसार, राज्यातील कोतवालांच्या मानधनत दहा टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. तसंच, कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील १२ हजार ७९३ कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना सध्या मिळणाऱ्या १५ हजार रुपये मानधनात ही वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळं असमर्थ ठरल्यास शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

ग्राम रोजगार सेवकांना मानधनासह प्रवास व डेटा पॅक भत्ता

राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. ग्रामपातळीवर ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी २ हजार पेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केलं आहे. त्यांना मजुरी खर्चाच्या १ टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दर महिना १ हजार रुपये व २ हजार एक पेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा २ हजार रुपये प्रवास भत्ता व डेटा पॅकसाठी अनुदान देण्यात येईल. 

हेही वाचा: रोजगार हमीच्या नावाखाली लाडक्या भावाने लाटले लाडक्या बहिणींचे पैसे! नांदेडमध्ये सीएससी सेंटर चालकाचा फ्रॉड उघड

राज्य मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय

> ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार.

> एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता

> ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२,२०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

> ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्ज रूपाने उभारणार

> देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना.

> भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा देणार

> नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार

> रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देण्यास मान्यता

> राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार

> जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस नव्यानं मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार

> लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता

> धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन

> रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार.

> एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत

> केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. 

> दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार 

> पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प. 

> धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी

> सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख

> अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार

> सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणार

> जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार

> राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ

> नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार

> आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती

> राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण

> आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ

> श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५

> अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित

> बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था

> मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत

> जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय

> पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार

> राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे

> शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही

> अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर

> माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला. 

> राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण.

> डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ

> महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा