मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  सीमावाद पुन्हा पेटणार..! गोंदिया जिल्ह्यातील ८ गावांची मध्य प्रदेशात विलीनीकरण करण्याची मागणी

सीमावाद पुन्हा पेटणार..! गोंदिया जिल्ह्यातील ८ गावांची मध्य प्रदेशात विलीनीकरण करण्याची मागणी

Shrikant Ashok Londhe HT Marathi
Feb 27, 2023 10:38 PM IST

maharashtra villages to merge into madhaya Pradesh : महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील गावांनी यापूर्वी कर्नाटक, तेलंगाणा व गुजरात राज्यात सामील होण्याची मागणी केली होती. आता गोंदिया जिल्ह्यातील ८ गावांनी मध्य प्रदेशात विलीन होण्याची मागणी केल्याने सीमावाद पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे.

सीमावाद पुन्हा पेटणार..! 
सीमावाद पुन्हा पेटणार..! 

महाराष्ट्रातील सीमावाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. कारण गोंदिया जिल्ह्यातील आठ गावांनी मध्य प्रदेश राज्यात सामील होण्याची मागणी केली आहे. आठ गावातील ग्रामस्थांची मागणी आहे की, एकतर मध्य प्रदेशमध्ये विलीनीकरण करा किंवा केंद्रशासित गावे म्हणून जाहीर करा. या मागणीने राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. या मुद्यांवरून पुन्हा एकदा राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

तीन महिन्यांपूर्वी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला होता की, सांगली जिल्ह्यातील ४० गावे कर्नाटकमध्ये सामील केली जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित गावांनीही पाण्याच्या टंचाईमुळे कर्नाटकात सामील होण्याचा प्रस्ताव ग्रामपंतायतीत मंजूर केला होता. त्यानंतर अक्कलकोट तालुक्यातील काही गावांनीही कर्नाटक राज्यात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. राज्याच्या सीमावर्ती भागातील गावांनी शेजारच्या तेलंगणा आणि कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये आम्हाला विलीन करा, अशी मागणी केली होती. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील काही गावांनी मध्य प्रदेशात विलीन करण्याची मागणी केली आहे. 

गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव नगरपरिषद अंतर्गत येत असलेल्या आमगाव, बनगाव,  किडंगीपार,  माल्ही, पदमपुर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा या आठ गावातील ग्रामस्थांनी मध्य प्रदेशमध्ये  विलीन करण्याची मागणी केली आहे. या आठ गावातील लोकसंख्या जवळपास ४० हजार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये विलीनीकरण करा किंवा केंद्रशासित गावे म्हणून घोषित करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या गावांच्या सीमा मध्य प्रदेश राज्याला भिडलेल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षांपासून नगर पंचायत ते नगरपरिषद स्थापनेचा वाद निर्माण केला असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामुळे सरकारने प्रशासकामार्फत कारभार सुरू केला आहे. या कारणाने येथे २०१४ पासून निवडणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या गावांना लोकप्रतिनिधी नसल्याने विकासकामे ठप्प आहेत. याचा तोटा नागरिकांना होत असल्याने त्यांनी महाराष्ट्रातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

IPL_Entry_Point