राज्यात १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. मुंबई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेने ५० (एमबीबीएस) विद्यार्थी क्षमतेची परवानगी दिलेली आहे. उर्वरीत ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अर्ज राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेमार्फत दर्शविण्यात आलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
मुश्रीफ म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता जिल्हा गडचिरोली, जालना, वाशीम, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, नाशिक, भंडारा, अंबरनाथ (जिल्हा ठाणे) आणि मुंबई (१० संस्था) येथे १०० (एमबीबीएस) विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याकरिता राष्ट्रीय वैद्यक परिषद, नवी दिल्ली यांना अर्ज सादर करण्यात आले होते.
त्रुटींची पूर्तता करण्याची कार्यवाही शासन व संचालनालयस्तरावर सुरु आहे. अध्यापकांची पदे भरण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सुरु असून वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत आणि संलग्नित रुग्णालय या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. तसेच काही अध्यापकांची पदे कंत्राटी, मानधनावर भरण्यात येणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
त्रुटी दर्शविलेल्या प्रस्तावित ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरिता राष्ट्रीय वैद्यक परिषद, नवी दिल्ली यांच्याकडे शासनामार्फत अपील दाखल करण्यात येणार आहे. या अपिलाच्या सुनावणीस शासनाकडून त्रुटी पूर्ततेसंदर्भातील हमीपत्र सादर करुन या महाविद्यालयांना परवानगी प्राप्त करण्याच्या अनुषंगाने योग्य ते प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
सध्या नीट-यूजी-२०२४ ची परीक्षा पुढे गेली असल्यामुळे सदर ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी प्राप्त करुन घेऊन या शैक्षणिक वर्षी एमबीबीएस प्रथम वर्षाचे प्रवेश करण्यासाठी शासनस्तरावरुन प्रयत्न सुरु आहेत, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधीत राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहीला पाहिजे अशी भुमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे मांडली.
संबंधित बातम्या