राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांचे नातू व आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीवर सक्तवसुली संचालनालयानं छापे टाकले आहेत. रोहित पवारांच्या कंपनीसह एकूण सहा ठिकाणी सकाळपासून ईडीचे अधिकारी झाडाझडती घेत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची सध्या ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. तपास सुरू झाल्यानंतर बारामती अॅग्रोवर छापा पडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. रोहित पवार यांना मागील वर्षी या संदर्भातील नोटीस बजावण्यात आली होती. आजच्या छाप्यांवर त्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलीस आणि ईडी ७० हून अधिक राजकीय नेत्यांची चौकशी करत आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे ५०, काँग्रेसचे नऊ, शिवसेनेचे दोन आणि भाजपच्या एका नेत्याचा समावेश आहे. घोटाळ्याशी संबंधित एफआयआरमध्ये अजित पवार हे देखील आरोपी आहेत. शरद पवार यांचं नाव यात नाही. २०१९ च्या निवडणुकीच्या दरम्यान ईडीनं शरद पवार यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवलं होतं. त्यामुळं या प्रकरणाला विशेष महत्त्व आहे.
औरंगाबादमधील कन्नड सहकारी साखर कारखान्यानं राज्य सहकारी मध्यवर्ती बँकेकडून २०१२ साली ५० कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. कालांतरानं या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. हा कारखाना बारामती अॅग्रो प्रा. लि. कंपनीनं खरेदी केला. बारामती अॅग्रोबरोबरच हायटेक इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. व अन्य एका कंपनीनं लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतला होता. बँक खात्याच्या छाननीत असं आढळून आलं की बारामती अॅग्रो कंपनीनं २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी हायटेक इंजिनीअरिंगला ५ कोटी रुपये दिले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी हायटेक इंजिनीअरिंगनं लिलावात भाग घेतला.
बारामती अॅग्रोनं कन्नड सहकारी साखर कारखाना विकत घेण्यासाठी वापरलेले पैसे प्रत्यक्षात खेळत्या भांडवलाची गरज भागवण्याच्या नावाखाली वेगवेगळ्या बँकांकडून घेतले होते. मात्र, ते त्यासाठी न वापरता कारखाना खरेदी करण्यासाठी वापरले. बँकेकडून मिळालेल्या पैेसे वळवण्याचा हा प्रकार दिसतो, असं ईडीनं न्यायालयात सांगितलं आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक शाखेनं या संदर्भात वेगळी माहिती दिली आहे. हायटेक इंजिनीअरिंग हा बारामती अॅग्रोचा पुरवठादार आहे. बारामती अॅग्रोकडून हायटेकला मिळालेले पैसे हा त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा मोबदला आहे. मात्र, या प्रकरणी अधिक तपास सुरू करण्यात आला आहे, असं आर्थिक गुन्हे शाखेनं ऑक्टोबर २०२२ रोजी पीएमएलए कोर्टाला सांगितलं आहे.
संबंधित बातम्या