चपाती, भाकरी महागणार! पीठगिरणी मालकांचा दरवाढीचा निर्णय; किलो मागे आता द्यावे लागणार इतके पैसे
Flour Mill Rate Hike : रोजच्या ताटात असणारी चपाती आणि भाकरी आता महागणार आहे. कारण दळणाचे दर वाढवण्याचा निर्णय पुण्यातील शहर आणि जिल्ह्यातील गिरणी मालकांनी घेतला आहे.
Flour Mill Rate Hike : चपाती आणि भाकरी शिवाय जेवण पूर्ण होत नाही. रोजच्या ताटात दोन्ही पैकी एक बाब असते. पूर्वी गहू, ज्वारी जात्यावर दळायचे. मात्र, आता पीठ गिरणीतून गहू आणि भाकरीचे पीठ दळून आणले जाते. पुण्यात आणि जिल्ह्यात दळणाचे दर वाढवण्याचा निर्णय पीठ गिरणी मालकांनी घेतला आहे. यामुळे ताटातली चपाती आणि भाकरी महागात पडणार आहे.
पूर्वी जात्यावर गहू आणि ज्वारी दळली जायची. मात्र, विजेच्या शोधामुळे यानंतर पीठ गिरण्यांमध्ये दळले जाऊ लागले. पूर्वी दळणाचे दर कमी होते. किलो मागे रुपया किंवा दोन रुपये दर होते. कालांतराने हे दर वाढत गेले. आता किलोमागे ७ रुपये गहू आणि ज्वारीच्या दळणासाठी पुण्यात द्यावे लागते. मात्र, आता हे दर आणखी वाढवण्याचा निर्णय पुणे शहर- जिल्हा पीठ गिरणी मालक संघाने घेतला आहे.
पीठ गिरणी मालक संघाच्या हडपसर विभागाचे अध्यक्ष दिलीप रणनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत हा दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला.
वीज दरवाढीमुळे निर्णय
पीठ गिरण्या प्रामुख्याने विजेवर चालतात. पीठगिरणीसाठी व्यावसायीक दराने वीज घ्यावी लागते. मात्र, विजेचे दर आता वाढले आहे. त्यामुळे बिल जास्त येत असल्याने दळणाचे दरसुद्धा वाढविण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत मांडण्यात आला. या प्रस्तावाला एकमताने मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे त्यानुसार दळणाचे दर प्रती किलो ८ रुपये, तर सर्व प्रकारच्या डाळी दळणाचे दर प्रती किलो १० रुपये करण्यात आले आहेत.
१ जानेवारी पासून दरवाढ लागू
गिरिणी मालकांनी लागू केलेले हे नवे दर १ जानेवारीपासून लागू झाले आहे. वीज बिलामध्ये झालेली वाढ व दळण गिरणीच्या सुट्या भागांमध्ये झालेली वाढ यामुळे ही दळणाची दरवाढ करण्यात आल्याचे अध्यक्ष रणनवरे यांनी सांगितली. या बैठकीला यावेळी उपाध्यक्ष अमोल मेमाणे, सचिव प्रमोद वाल्हेकर, सदस्य दत्तात्रय घुले, गणेश माने, आदी उपस्थित होते.
सर्व सामान्यांच्या खिशाला भार
रोजचे जेवण महागले आहे. भाज्यांचे दर देखील वाढले आहे. त्यात गॅस हा ८०३ रुपये झाला आहे. गॅस महाग, भाज्या महाग, गहू तांदूळ, डाळी तेल देखील महाग झाल्याने सर्व सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे.
