न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा संबंध नाही, फडणवीस स्पष्टच बोलले
Devendra Fadnavis on SC hearing: सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे नोटीस कशाबद्दल दिली आहे हे स्पष्ट करत देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा आणि विस्ताराचा संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे.
Devendra Fadnavis on SC hearing: राज्यातील सत्तासंघर्षावर आजा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आता पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना सुनावणीवर आपण समाधानी असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात सत्तेची परिस्थिती जैसे थे ठेवावी याबाबत नोटीस दिली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडणार अशी चर्चा सुरू आहे. याबाबतही देवेंद्र फडणवीस यांनी आमची बाजू भक्कम असल्याचा दावा करताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असं म्हटलं आहे.
शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यासह इतर याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आता दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आठवड्याभराचा वेळ दिला आहे. त्यानंतर १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल. दरम्यान, शिवसेनेकडून बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणी पुढे ढकलली तरी राज्यातील सत्तेची परिस्थिती जैसी थी ठेवावी अशी मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती नोटीसी दिल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीवेळी नेमकं काय म्हणाले हे सांगितलं आहे. फडणवीस यांनी सांगितलं की, "परिस्थिती जैसे थे कशाबद्दल आहे हे समजून घ्यायलं हवं. समोरच्या बाजूकडून काही नोटीस आमच्या नेत्यांना देण्यात आल्या आहेत. तर आमच्यासोबत असलेल्या शिवसेनेकडूनही काही नोटीस त्यांना दिल्या गेल्या आहेत. यावर जैसे-थेचा निर्णय कोर्टानं दिला आहे. याचा कामकाजावर काही परिणाम होणार नाही. यासंदर्भात कुणीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये. मंत्रिमडळाचा विस्तार लवकरच होईल असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकऱण मोठ्या घटनापीठाकडे जावं असं विधान केलं त्याबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले की, "न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवर आम्ही नक्कीच समाधानी आहोत. कारण आमची बाजू भक्कम आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर मी अधिक बोलणार नाही. पण न्यायाधीशांनी हे प्रकरण संविधान पीठाकडे जावं का याबाबतचं महत्वाचं विधान केलं आहे. त्यामुळे यावर १ ऑगस्ट रोजी न्यायालय काय निकाल देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल."
संबंधित बातम्या