Shivsena Dasara Melava: दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेना हायकोर्टात; याचिकेवर होणार उद्या सुनावणी
Shivsena Dasara Melava: दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. यामुळे आता शिवसेना हायकोर्टात गेली आहे. उद्या त्यांच्या अर्जावर सुनावणी होणार आहे.
मुंबई: दसरा मेळाव्याच्या परवानगीसाठी शिवसेनेने गणेशोत्सवापूर्वीच अर्ज करूनही महापालिकेच्या जी-उत्तर प्रभागाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. यामुळे आता शिवसेनेने थेट हायकोर्टात दाद मागण्याचे ठरवले आहे. या प्रकरणी कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या या याचिकेवर उद्या तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी शिवसेनेने केली असून यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
दसरा मेळावा हा शिवसेनेची परंपरा आहे. या मेळाव्यासाठी परवानगी मिळण्याबाबत शिवसेनेने महापालिकडे अर्ज केला होता. मात्र, असे असतांनाही अद्याप त्यांना परवानगी मिळालेली नाही. सध्या महापलिकेवर प्रसशासक राज आहे. यामुळे सरकार जाणून बुजून परवानगी देत नसल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. या मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.या साठी शिवसेनेने अर्ज करूनही शिंदे गटातील आमदार सदा सरवणकर यांनी देखील मैदानासाठी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर महापालिकेने कोणताही निर्णय घेतला नाही. दसरा मेळावा हा शिवसेनेचाच असल्याने आम्हाला परवानगी मिळावी अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. मात्र, ती मान्य होत नसल्याने उद्धव ठाकरे गटाने या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार यांना प्रतिवादी केले आहेत.
शिवसेनेला परवानगी मिळू नये यासाठी राज्य सरकार महापालिकेवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप मिलिंद वैद्य यांनी केला आहे. महिना होऊनही यावर ठोस निर्णय झाला नाही. एक महिन्यांचा कालावधी झाला तरी परवानगीबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. शिंदे गटाने बीकेसीसाठी परवानगी मागितली, त्यांना ती मिळाली. मात्र, उद्धव ठाकरे गटाला ती नाकारण्यात आली आहे. या मेळाव्याला परवानगी देताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचे देखील सांगितले जात आहे.
बीएमसीच्या जी नॉर्थ वॉर्ड सहाय्यक आयुक्तांविरोधात शिवसेनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आता पालिकेच्या वतीने वकिलांच्या माध्यमातून युक्तिवाद केला जाईल. दरम्यान, शिवसेना आणि शिंदे गटात सध्या तणाव असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी कोणत्याही गटाला परवानगी देऊ नये, असा विचार पालिका अधिकाऱ्यांचा सुरू आहे.
संबंधित बातम्या
विभाग