राडा टाळण्यासाठी विकासक कंपनीनं गुपचूप उरकला धारावी पुनर्विकासाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा
Dharavi Redevelopment Ceremony : धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या शुभारंभाचा सोहळा आज कोणताही गाजावाजा न करता आटोपण्यात आला. पुनर्विकासाला होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर ही खबरदारी घेण्यात आली होती.
Dharavi Redevelopment Ceremony : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाच्या सध्याच्या प्रकल्पाला विरोध आहे. हा विरोध होत असतानाच गुरुवारी या प्रकल्पाचा शुभारंभाचा सोहळा उरकण्यात आला. गडबड, गोंधळ टाळण्यासाठी कोणताही गाजावाजा न करता हा कार्यक्रम घेण्यात आला.
माटुंग्यातील सेक्टर ६ मध्ये रेल्वे कर्मचारी निवासस्थानं व कार्यालयांच्या बांधकामाला सुरुवात होत असल्याच्या निमित्तानं हा सोहळा पार पडला. महाराष्ट्र सरकार व अदानी समूहाची संयुक्त कंपनी असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (DRPPL) नं हा सोहळा आयोजित केला होता. पहाटे चार ते सात वाजण्याच्या दरम्यान माटुंग्याच्या आरपीएफ मैदानावर पूजन करण्यासाठी निवडक लोक जमले होते. कार्यक्रमाच्या वेळी धारावी पुनर्विकासविरोधी गटाचे कोणीही रहिवासी उपस्थित नव्हते. त्यामुळं हा कार्यक्रम सुरळीत पार पडला.
स्थानिकांना फसवून भूमिपूजन करणारे प्रामाणिक कसे?
कोणताही भूमिपूजन समारंभ होणार नाही असं आश्वासन मुंबई पोलिसांनी दिल्यानंतर पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या धारावी बचाव आंदोलनानं (DBA) बुधवारी साखळी उपोषण मागे घेतलं होतं. मात्र, त्यानंतर गुरुवारी भूमिपूजन उरकण्यात आलं. त्यावर धारावी बचाव आंदोलनाचे वकील राजू कोरडे यांनी निवेदन प्रसिद्ध करून जोरदार टीका केली आहे. स्थानिकांची दिशाभूल करून भूमिपूजनाचा कार्यक्रम राबविणारा विकासक कधी प्रामाणिक असेल का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
गुरुवारचा भूमिपूजनाचा सोहळा हा निविदेतील अटींच्या अधीन राहून करण्यात आला आहे. आधुनिक धारावी उभारण्याच्या अदानी समूहाच्या वचनबद्धतेतील हे पहिलं पाऊल आहे, असं डीआरपीपीएलनं स्पष्ट केलं आहे. 'आम्ही जगातील सर्वात दाट लोकसंख्येच्या क्लस्टरपैकी एका वस्तीचा पुनर्विकास करत आहोत. धारावीकरांना ‘चावीच्या बदल्यात चावी’ देण्यास आम्ही बांधील आहोत. धारावीकरांना कोणत्या तात्पुरत्या जागेत स्थलांतरीत न करता त्यांना नवीन घरं देण्याची हमी आम्ही दिली आहे, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे.
धारावीकरांना पुनर्विकासात काय मिळणार?
पात्र आणि अपात्र रहिवासी निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार सध्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत आहे. पात्र रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांची घरं मिळणार असून त्यांना नवीन रस्ते, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि मोकळ्या जागा अशा सुविधा उपलब्ध होतील. ही घरं मुंबईतील इतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांपेक्षा १७ टक्के मोठी आहेत.
अपात्र रहिवाशांचं दोन उपवर्गात वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या कालावधीतील नागरिकांना मालकी तत्त्वावर परवडणाऱ्या दरात घरं देण्यात येणार आहेत. २०११ नंतरच्या सदनिकाधारकांना राज्य सरकारच्या परवडणाऱ्या रेंटल हाऊसिंग धोरणांतर्गत भाडेखरेदीच्या पर्यायासह घरं देण्यात येणार आहेत. सर्व अपात्र रहिवाशांना मुंबईतील विविध भागात तयार करण्यात आलेल्या टाऊनशिपमध्ये ठेवण्यात येणार आहे.
या नव्या टाऊनशिप शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि चांगले रस्ते असलेल्या अत्याधुनिक टाऊनशिप असतील, असा दावा डीआरपीपीएलच्या प्रतिनिधीनं केला आहे. सर्व पात्र, प्रदूषण न करणारे उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापनांचं पुनर्वसन धारावीतच करण्यात येणार आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळं व्यावसायिकांना त्यांच्या उद्योगांचा विस्तार करता येईल तर कौशल्य केंद्रांमुळं लोकांना नवीन ज्ञान मिळविण्यास, शिकण्यास आणि त्यांच्या कमाईची क्षमता वाढविण्यात मदत होईल. याव्यतिरिक्त, व्यवसायांना पाच वर्षांसाठी एसजीएसटीतून सूट दिली जाणार आहे.
संबंधित बातम्या