Aaditya Thackeray On Maharashtra Government Over Dharavi Masjid Demolition: धारावी झोपडपट्टीतील मशिदीचा बेकायदा भाग पाडण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी शेकडो रहिवाशांनी रास्ता रोको केल्याने धारावी झोपडपट्टीत शनिवारी सकाळी तणाव निर्माण झाला. मशीद असलेल्या गल्लीत काही रहिवाशांनी पालिका अधिकाऱ्यांना प्रवेश करण्यापासून रोखले आणि काही वेळातच शेकडो लोक धारावी पोलिस ठाण्याबाहेर जमले आणि रस्त्यावर ठिय्या मांडला.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेवटचा प्रयत्न म्हणून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. ‘धारावीतील मशिदीचा मुद्दा हा भाजप आणि शिंदे सरकारचा हिंदू- मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा शेवटचा प्रयत्न आहे. धारावीतील जनता पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विरोधात उभी होती. भाजप आणि एनडीएचे मित्रपक्ष धारावीत जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत’, असा आरोप त्यांनी केला.
धारावीत परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्यानंतर मशिदीच्या विश्वस्तांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अतिक्रमित भाग काढण्यासाठी त्यांनी चार ते पाच दिवसांची मागणी केली, ती अधिकाऱ्यांनी मान्य केली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून परिसरात अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
मेहबूब-ए-सुबहानी मशिदीचा बेकायदा भाग पाडण्यासाठी जी-उत्तर प्रशासकीय प्रभागातील महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे पथक सकाळी नऊच्या सुमारास ९० फूट रोडवर पोहोचले. काही वेळातच रहिवाशांनी घटनास्थळी जमून पालिका अधिकाऱ्यांना मशीद असलेल्या गल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखले. त्यानंतर धारावी पोलिस ठाण्याबाहेर शेकडो लोक जमा झाले आणि त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडून पालिकेच्या या निर्णयाचा निषेध केला.
महापालिकेच्या जी उत्तर वॉर्डने मशिदीचा अतिक्रमित भाग हटविण्याची नोटीस बजावली असून या नोटिशीनुसार कारवाई केली जाईल, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यानंतर धारावी पोलिस ठाण्याबाहेर जमलेल्या लोकांनी या नोटिशीला विरोध केला आणि अधिकाऱ्यांना पाडण्यापासून रोखले.
पालिका अधिकारी आणि धारावी पोलिसांसमवेत झालेल्या संयुक्त बैठकीत मशिदीच्या विश्वस्तांनी महापालिकेला बांधकामाचा बेकायदा भाग काढण्यासाठी चार ते पाच दिवसांची मुदत देण्याची मागणी केली. या कालावधीत स्वत:हून बांधकाम हटवू, अशी लेखी विनंती विश्वस्तांनी महापालिकेचे उपायुक्त आणि जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांना केली. पालिकेने ही विनंती मान्य केली आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. दाट लोकवस्ती असलेली धारावी ही देशातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी मानली जाते.