Dhangar reservation : धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, लवकरच जीआर काढणार
Dhangar reservation : धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या बाबत लवकरच जीआर काढला जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Dhangar reservation : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी असावी आणि यात अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, असे प्रयत्न केले जाणार आहे. धनगड व धनगर एकच असून या बाबतचा जीआर लवकरच काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती शंभूराज देसाईं यांनी दिली.
पंढरपूर येथे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधला व त्यांची विचारपूस देखील केली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला. धनगर आरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्याचा महत्वाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आंदोलक त्यांच उपोषण मागे घेणार आहेत.
या सोबतच या बैठकीत धनगर आणि धनगड एकच असून या बाबत लवकरच जीआर काढण्याचं महत्वाचं आश्वासन देण्यात आलंन आहे. हा जीआर कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकवा या साठी त्याचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे, असे संभूराज देसाई म्हणाले. यासाठी दोन वरिष्ठ सनदी अधिकारी व सखल धनगर समाजाच्या पाच प्रतिनिधींची समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती पुढच्या चार दिवसांत मसुदा तयार करणार आहे. यानंतर हा मसुद्यावर राज्याच्या महाधिवक्त्यांचं मत घेतलं जाणार आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ?
या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे ही मागणी खूप वर्षे प्रलंबित आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्याच्या विहीत पद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. तसेक आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल.
शंभुराज देसाई म्हणाले, धनगर व धनगड एकच असल्याचा जीआर सरकारनं काढावा, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून धनगर समाजाची होती. या मागणीवर या बैठीकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
