सरकार स्थापन होण्याआधीच देवेंद्र फडणवीस अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, वक्फ बोर्डाच्या १० कोटींच्या निधीबाबत मोठा निर्णय
Devendra Fadanvis On Waqf Board : राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डला १० कोटींचा निधी दिल्याचा जीआर काढण्यात आला होता. त्याची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती फडणवीसांनी एक्सवर दिली आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेत याचा शासन जीआर जारी केला होता. मात्र, राज्यात काळजीवाहू सरकार असल्याने अशा प्रकारे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत, असे म्हणत या निर्णयावर टीका होती होती. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. प्रशासकीय पातळीवर हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. यावर आता भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्याकडेकाळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डला १० कोटींचा निधी दिल्याचा जीआर काढण्यात आला होता. प्रशासनाने काढलेला हा जीआर योग्य नसून त्याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले जातील, असं भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं आहे.
वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये निधी देण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारनं तत्काळ मागे घेतला आहे. काळजीवाहू सरकार असताना अशा प्रकारे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसतानाही, प्रशासकीय पातळीवर वक्फ बोर्डाला निधी देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे या निर्णयावर जोरदार टीका होताच राज्य सरकारवर हा जीआर मागे घेण्याची नामुष्की आली आहे. याबाबत त्याची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती फडणवीसांनी एक्सवर दिली आहे.
काय म्हणाले फडणवीस?
वक्फ बोर्डाला १० कोटींचा निधी देण्यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरपोस्ट केली आहे.राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने जीआर काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडून शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, याला विरोध होताच हा प्रशासकीय निर्णय असल्याचे सांगत तो लगेच मागे घेण्यात आला. तसेच, वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
