काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा सहकारी बँक रोखे घोटाळा प्रकरणांत न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. बँक रोखे घोटाळा प्रकरणात जामीन आणि दोष सिद्धीला जिल्हा सत्र न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुनील केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती आणि शिक्षा निलंबन व जामीन देण्याची विनंती नागपूर सत्र न्यायालयाने नामंजूर केली. त्यामुळे आमदारकी परत मिळविण्याचे केदार यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले आहे.
सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी हा निर्णय दिला.सुनील केदार यांनायांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सत्र न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याने त्यांचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे. सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांना जामीन दिल्यास, शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटी रुपयांचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा केल्याचा आरोप माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यावर करण्यात आला आहे.
२२ डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते.