मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Ulhas Bapat : मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल केली; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं परखड मत

Ulhas Bapat : मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल केली; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं परखड मत

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
Jan 27, 2024 03:58 PM IST

Ulhas Bapat on Maratha Reservation : ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचं विधान हे लोकांची दिशाभूल करणारं आहे, असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.

Ulhas Bapat on Maratha Reservation
Ulhas Bapat on Maratha Reservation

Ulhas Bapat on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारनं अध्यादेश काढल्यानंतर आता यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. कायदेतज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी या निर्णयावर परखड मत मांडलं आहे. ‘एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे,’ असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावं अशी मराठा मोर्चाची मागणी होती. त्यासाठी कुणबी नोंदी आधार धरल्या जाणार आहेत. ज्यांच्याकडं या नोंदी आहेत, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जावं, अशी मागणी आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. राज्य सरकारनं ही मागणीही मान्य केली आहे. तसा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या सगळ्यावर बापट यांनी वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.

Chhagan Bhujbal : मराठा समाजाचा विजय झाला असं मला वाटत नाही, कारण…; काय म्हणाले छगन भुजबळ?

'एकनाथ शिंदे यांचं भाषण मी ऐकलं. मी त्यांची वाक्यं लिहून घेतली आहेत. ओबीसीला हात न लावता कायद्यात बसणारं, कायम टिकणारं आरक्षण आम्ही देऊ असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. याचा अर्थ, ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण देण्याचा शब्द त्यांनी दिलाय. ही जनतेची दिशाभूल आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही असं न्यायालयानंच स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन आम्ही हे करू शकतो असं मुख्यमंत्र्यांना म्हणायचं आहे का, असा प्रश्न बापट यांनी उपस्थित केला.

'मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या बाहेरचं आरक्षण मिळणार नाही हे मी आधीच काही नेत्यांना सांगितलं होतं. आरक्षण हवं असेल तर ओबीसीमधून मिळू शकतं. मात्र, त्यासाठी मराठा समाज हा मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यासाठी प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. मागासवर्गीय आयोगाची स्थपना करून त्या आयोगानं संबंधित समूहाचा निर्णय घेतला पाहिजे. त्यासाठी इम्पिरिकल डेटा हवा. त्यामुळं आता ही लढाई पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाईल. त्यानंतर चूक आणि बरोबर काय ते ठरवेल, असं उल्हास बापट म्हणाले.

Manoj Jarange Patil : गुलालाचा अपमान होऊ देऊ नका, मनोज जरांगे यांचं मुख्यमंत्र्यांना आवाहन

आपला मुद्दा स्पष्ट करताना उल्हास बापट यांनी आधीच्या सरकारच्या निर्णयाचा दाखला दिला. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण दिलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यावेळी ते मान्य केलं होतं. तो निर्णय कसा घेतला गेला हे एक आश्चर्यच होतं. मात्र तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. आताही राज्य सरकार तसंच करू पाहत असेल तर तो निर्णय टिकणार नाही, असंही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं.

WhatsApp channel