विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीचा नवा वाद? काँग्रेसचा राज्यपालांवर निशाणा
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्यपालांनी महाविकास आघाडीला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे आता कोणत्या मुद्याच्या आधारे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे, असा सवाल काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.
Maharashtra assembly speakers election : राज्यात सेनेतील बंडखोर गट व भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर रविवारी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे. मात्र पुन्हा एकदा ही निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्यपालांनी महाविकास आघाडीला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे आता कोणत्या मुद्याच्या आधारे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे, असा सवाल काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. तर, भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. या नव्या सरकारला राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्याशिवाय, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडणार आहे. त्याची प्रक्रियादेखील सुरू झाली आहे. मात्र, आता काँग्रेसने या निवडणुकीवरच आक्षेप घेतला आहे.
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले की, महाविकास आघाडीच्या काळात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी राज्यपालांनी १५ मार्च रोजी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुकीचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याचे सांगितले होते आणि निवडणुकीस मनाई केली होती. मग, आता विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कशी काय घेतली जात आहे आणि कोणत्या नियमाच्या अंतर्गत निवडणूक होणार, असा सवाल त्यांनी केला. राज्यपालांनी तातडीने बहुमत चाचणी आणि विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक का घेतली असा प्रश्नही त्यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक विधानसभा सदस्यांनी हात उंचावून करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याने दाद मागितली. सुप्रीम कोर्टात असलेल्या प्रलंबित प्रकरणामुळे राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याची सूचना केली होती.