भारतीय कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला कशाला जायला हवं? ते काम मंत्रालयातूनही होऊ शकतं; काँग्रेसनं यादीच दिली!
मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  भारतीय कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला कशाला जायला हवं? ते काम मंत्रालयातूनही होऊ शकतं; काँग्रेसनं यादीच दिली!

भारतीय कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला कशाला जायला हवं? ते काम मंत्रालयातूनही होऊ शकतं; काँग्रेसनं यादीच दिली!

Jan 23, 2025 01:23 PM IST

Congress questions Davos Tour : दावोस दौऱ्यावर जाऊन महाराष्ट्र सरकारनं भारतातीलच कंपन्यांशी करार केल्याचा दावा करत काँग्रेसनं जोरदार टीका केली आहे.

'भारतातल्या कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला कशाला जायला हवं? मंत्रालयात बसूनही हे करता येऊ शकतं’
'भारतातल्या कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला कशाला जायला हवं? मंत्रालयात बसूनही हे करता येऊ शकतं’

Congress on Davos Tour : 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'मध्ये सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिष्टमंडळाच्या दावोस दौऱ्यावरच काँग्रेसनं प्रश्न उपस्थित केलं आहे. ‘महाराष्ट्रात मुख्यालयं असलेल्या कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला जायची काय गरज आहे,’ असा प्रश्न काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी यासाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ सध्या दावोस दौऱ्यावर आहे. तिथं आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये हे शिष्टमंडळ सहभागी झालं आहे. यात मुख्यमंत्री फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत व इतरांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांचे फोटो, व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात शेअर केले जात आहेत. दावोसमध्ये होत असलेल्या औद्योगिक करारांची माहिती या माध्यमातून दिली जात आहे. मात्र, काँग्रेसचे सचिन सावंत यांनी या सगळ्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

सावंत यांनी ‘एक्स’वर एक सविस्तर पोस्ट लिहून महाराष्ट्र सरकारनं या दौऱ्यात केलेल्या करारांची यादी दिली आहे. या यादीत ज्या कंपन्या आहेत, त्या सर्व कंपन्यांची मुख्यालये भारतातच आहेत. त्यावरून सचिन सावंत यांनी टोला हाणला आहे.

‘जनतेचे करोडो रुपये खर्च करून दावोसला गेले आणि भारतीय कंपन्यांशी गुंतवणूकीचे करार केले. या सर्व कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईतच आहेत. मंत्रालयात बसून हे करार झाले असते की! रिलायन्सच्या अनंत अंबानींना मंत्रालयातूनही धन्यवाद देता आले असते! पण दिखावा, खोटेपणा हा या महायुती सरकारच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे,’ अशी जोरदार टीका सचिन सावंत यांनी केली आहे.

राज्य सरकारनं जे काही करार केले आहेत, त्या कंपन्यांची मुख्यालये मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, तळेगाव, नागपूर अशा ठिकाणी आहेत, याकडं सचिन सावंत यांनी आपल्या पोस्टद्वारे लक्ष वेधलं आहे.

Whats_app_banner

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्रातील बातम्या, प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर