मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Sunil Kedar : सुनील केदार यांना हायकार्टाचा झटका! ना शिक्षेला स्थगिती, ना आमदारकी बहाल

Sunil Kedar : सुनील केदार यांना हायकार्टाचा झटका! ना शिक्षेला स्थगिती, ना आमदारकी बहाल

Jul 04, 2024 07:42 PM IST

Sunil kedar : न्यायालयानेकेदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळत त्यांना आमदारकीसाठी अपात्रच ठरवले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केदार यांना मोठा धक्का बसला आहे.

सुनील केदार यांना हायकार्टाचा झटका
सुनील केदार यांना हायकार्टाचा झटका

नागपूर सहकारी बँक (Nagpur Bank Scam) घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने झटका दिला आहे.   विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच सुनील केदार यांना झटका बसला आहे. न्यायालयाने केदार यांच्या  शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळत त्यांना आमदारकीसाठी अपात्रच ठरवले आहे. न्यायालयाने सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावल्याने ते अपात्रच राहतील. आता शिक्षा स्थगितीसाठी व त्याआधारे आमदारकी पुन्हा बहाल करून घेण्यासाठी केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे. 

ट्रेंडिंग न्यूज

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील  १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांना ६ वर्षाची शिक्षा तसेच साडे बारा लाख रुपयांचा दंड ठोटावण्यात आला आहे. या शिक्षेनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या कलम १९१ (१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८३ (३)  अन्वये सुनील केदार यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविले होते. यानंतर सुनील केदार यांनी या शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र नागपूर खंडपीठाने ही याचिका गुरुवारी फेटाळून लावली. 

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांना शिक्षा सुनावली होती. केदार यांना आमदारकी मिळवण्यासाठी या शिक्षेला स्थगिती मिळवणे आवश्यक होते. मात्र न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळली आहे. यामुळे त्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

दरम्यान उच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात सुनील केदार यांची शिक्षा निलंबित करून त्यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे ते कारागृहाबाहेर असून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही सक्रीय होते.  त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात शिक्षेला स्थगिती मिळण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ती विनंती फेटाळत केवळ शिक्षा निलंबन व जामीनाची विनंती कायम ठेवली होती. त्यानंतर त्यांनी आता दोषसिद्धी स्थगितीसाठी पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. २००१-०२ मध्ये काही खासगी कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही. पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोर झाल्या आणि या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.

या प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, तत्कालीन मुख्य कॅशिअर सुरेश पेशकर, शेयर दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी यांच्यासह अनेक रोखे दलालांचा समावेश आहे. 

WhatsApp channel