नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुनील केदार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी नागपूर सत्र न्यायालयाने केदार यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी केदार यांना जामीन मंजूर केला. १५० कोटींच्या नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांना जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्यांना १२ लाख ५० हजारांचा दंड आणि ५ वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर केदार यांची आमदारकीही रद्द झाली होती.
सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात सुनील केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जामीनासाठी अर्ज केला होता. जामीन अर्जावर आणि शिक्षेस स्थगिती देण्याच्या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. यात त्यांना एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळात २२ डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावास ठोठावला होता. त्यानंतर केदार यांनी सत्र न्यायालयाला जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र तो न्यायालयाने नाकारला होता. २८ डिसेंबरपासून केदार कारागृहात आहेत.