Nana Patole: बदलापूरच्या 'त्या' शाळेत ब्लू फिल्म बनवल्या जायच्या, अवयवही विकले जायचे; नाना पटोलेंचा खळबळजनक दावा
Nana Patole On Badlapur Rape Case: बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी खळबळजनक दावा केला आहे.
Nana Patole News: बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्यांवर झालेल्या अत्याचारी घटना महाराष्ट्र कधीच विसरू शकणार नाही. याप्रकरणातील आरोपीचा एन्काऊंटर करण्यात आला असला तरी या घटनेबाबत दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. याप्रकरणी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. या शाळेत ब्लू फिल्म तयार केल्या जायच्या. तसेच अवयवही विकले जायचे, असे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. नांदेड येथील जाहीर सभेत ते बोलत होते. नाना पटोले यांनी केलेल्या दाव्यामुळे बदलापूर प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
नांदेड येथील आपल्या सभेत जनतेला संबोधित करताना नाना पटोले यांनी बदलापूर घटनेवर भाष्य केले. ‘बदलापूर येथील शाळेत लहान मुलींचे अश्लील व्हिडिओ तयार केले जायचे. एवढेच नव्हेतर या शाळेत अवयवांची विक्री करण्याचे उद्योग सुरू होते. ही शाळा आरएसएएसशी संबंधित असल्याने राज्य सरकारने त्यांच्या संचालक मंडळावर कारवाई केली नाही. या संबंधित न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली’, अशीही माहिती नाना पटोले यांनी दिली.
बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आणि तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला केली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने बदलापूरच्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली.महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विभागीय चौकशीत एका अधिकाऱ्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल आवश्यक कारवाईसाठी पोलीस आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.
बदलापूर येथील शाळेच्या शौचालयात ऑगस्ट महिन्यात चार आणि पाच वर्षांच्या दोन मुलींवर शाळेतील शिपायाने लैंगिक अत्याचार केले. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली.पण नंतर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो ठार झाला. उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेतली. बदलापूर पोलिस ठाण्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहिती पुढील तारखेला देण्यात येईल. उच्च न्यायालयाने शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधील मुलांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्यावर अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने पुढील सुनावणीपर्यंत आपला अहवाल सादर केल्यास तोही न्यायालयासमोर ठेवला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
