मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  बीबीसीच्या कार्यालयावरील आयकर छापे ही अघोषित आणीबाणीच: कॉंग्रेस

बीबीसीच्या कार्यालयावरील आयकर छापे ही अघोषित आणीबाणीच: कॉंग्रेस

Feb 14, 2023 10:16 PM IST

सरकार विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर कारवाई करुन त्यांचे आवाज दडपण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याची टीका कॉंग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली.

बीबीसीच्या कार्यालयावरील आयकर छापे ही अघोषित आणीबाणी: कॉंग्रेसची टीका
बीबीसीच्या कार्यालयावरील आयकर छापे ही अघोषित आणीबाणी: कॉंग्रेसची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हुकूमशाही पद्धतीने काम करत असून देशात लोकशाही व्यवस्था, संविधान सर्व काही धाब्यावर बसवले जात आहे. सरकार विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर कारवाई करुन त्यांचे आवाज दडपण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. बीबीसीच्या दिल्ली व मुंबईतील कार्यालयावर आयकर विभागाचे छापे हा त्याचाच भाग असल्याची टीका कॉंग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली. बीबीसीने गुजरातमध्ये २००२ साली घडलेल्या दंगलीसंदर्भात एक डॉक्युमेंटरी प्रसारित केली होती. त्याचा राग मनात धरून ही छापेमारी केली असून देशात अघोषित आणीबाणी असल्याचेच हे द्योतक आहे, अशी टीका लोंढे यांनी केली.

ट्रेंडिंग न्यूज

अतुल लोंढे पुढे म्हणाले, 'जगात भारताला शरमेने मान खाली घालावयास लावणाऱ्या गुजरात दंगलीसंदर्भात बीबीसीने काही दिवसांपूर्वी एक डॉक्युमेंटरी प्रसारित केली होती. ही डॉक्युमेंटरी भारतात दाखवू नये यासाठी मोदी सरकारने त्याच्या प्रसारणावर तत्काळ बंदी घातली. बंदी घातली असतानाही काही ठिकाणी ही डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात आली. बीबीसीच्या या डॉक्युमेंटरीमुळेच मोदी सरकारचे पित्त खवळले व त्यांच्या आवडत्या अस्त्रातील आयकर विभागाचे छापे टाकून बीबीसीला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारच्या विरोधात बोलल्यास त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय अथवा आयकर विभागाच्या माध्यमातून कारवाई करून गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला.

कोरोनाकाळात दैनिक भास्कर वर्तमानपत्राने मोदी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा केला होता. गंगा नदीत मृतदेह तरंगत असतानाच्या बातम्याही प्रकाशित केल्या होत्या. कोरोना काळात मोदी सरकारला उघडे पाडण्याचे काम दैनिक भास्करने केले आणि त्यानंतर काही दिवसातच दैनिक भास्करच्या कार्यालयांवर आयकर विभागाचे छापे टाकण्यात आले. मोदी सरकारच्या विरोधात ज्यांनी बातम्या दाखवण्याचा प्रयत्न केला त्या संपादकाला घरी पाठवण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. क्षुल्लक कारणावरून पत्रकारांना जेलमध्ये डांबण्यात आले. लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभही मोदी सरकारच्या दबावाखाली आहे. मोदी राज्यात प्रसार माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे असे भाजपाचे काही वरिष्ठ नेते सांगत असतात पण त्यात तथ्य नसून घाबरलेल्या हुकूमशाहने बीबीसीचा आवाज बंद करण्यासाठीच आयकर विभागाचे छापे टाकले, असेही लोंढे म्हणाले.

 

टी-२० वर्ल्डकप २०२४