Chhagan Bhujbal : 'सगेसोयरे, कुणबी सर्टिफिकेट, उपसमिती...', ओबीसी-सरकारच्या बैठकीत काय झालं? भुजबळांनी सांगितलं
OBC Meeting : ओबीसी शिष्टमंडळ, सरकार आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली आहे, याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतमाहिती दिली आहे.
राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनावरून वातावरण ढवळून निघाले असताना आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लक्ष्मण हाके यांनी गेल्या ९ दिवसांपासून उपोषण सुरू केले आहे. ओबीसींच्या मागण्यांबाबत सरकार आणि ओबीसी शिष्टमंडळ यांच्यात आज मुंबईत महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री,दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसंच ओबीसी नेते उपस्थित होते.मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजाचीही उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
दोन तास ओबीसी शिष्टमंडळ, सरकार आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली आहे,याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतमाहिती दिली आहे.
या बैठकीसाठी मंत्री छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, गिरीश महाजन, संजय बनसोडे, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर आणि प्रकाश शेंडगे हे ओबीसी नेते उपस्थित होते. याच्यासह लक्ष्मण हाके यांचे शिष्टमंडळीही सह्याद्री अतिथीगृहावरील या बैठकीला हजर होते.
छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू देणार नाही. तसेच खोटे कुणबी दाखले देखील दिले जाणार नाहीत, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीत मनोज जरांगेंसोबत समोरासमोर बसून तोडगा काढण्याची मागणी ओबीसी नेत्यांनी केली. तसेच वेगवेगळे दाखले घेऊन लाभ घेतले जातात, हे दाखले आधारकार्डाला जोडण्याची कल्पनाही ओबीसी नेत्यांनी बैठकीत मांडली. यामुळे एखादा व्यक्ती एकापेक्षा जास्त प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाही.
मंत्रिमंडळात मराठा समाजचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जशी समिती आहे, तशीच समिती ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांसाठी स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
सगेसोयरेबाबत बैठकीत बराच उहापोह झाला. याच्यात खूप त्रुटी आहेत हे आम्ही सांगितलं. अनुसूचित जाती व जमातीला प्रमाणपत्र कसं द्यावं,जात पडताळणी कशी करावी, याची माहिती देणारं पुस्तक आहे. त्याचे दस्तावेज आहेत. त्याच पद्धतीने सगळ्याची पूर्तता करून सर्टिफिकेट देण्यात येतात. आपल्याकडे एक डॉक्युमेंट २०-२५ वर्ष चालू आहे, ज्याला जूनपर्यंत आव्हान दिलेलं नाही. मग सगेसोयरेसाठी दुसरं असं वेगळं करण्याची आवश्यकता नाही, अशी मागणी ओबीसी नेत्यांनी मांडली.
सगेसोयरे बाबतचा निर्णय घेण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. त्याचबरोबर उद्या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंना भेटून उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणार आहे.
भुजबळ म्हणाले की, आमच्या वकिलांचा आम्ही याबाबत सल्ला घेत आहोत. अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय नेत्यांची एक बैठक घेऊन, सगेसोयरे आणि इतर गोष्टींबाबत काय करायचं आहे,याचा निर्णय आम्ही घेऊ.
संबंधित बातम्या