Chandrakant patil : सिमेंटचे रस्ते झाल्याशिवाय पुण्यातील खड्डयांचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही; चंद्रकांत पाटील

पुणे : पुणे शहरात सध्या खड्डयांच्या समस्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढलेली आहे. पुण्यातील २०० किलोमीटरचे रस्ते सिमेंटचे झालेले असून एकूण १२०० किलोमीटरचे रस्ते होणे अपेक्षित आहे. सिमेंटचे रस्ते तयार करण्यासाठी एक किलो मीटरला पाच कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्याप्रमाणे शहरातील सर्व रस्ते मुंबई, नागपूर प्रमाणे सिमेंटचे करण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपये निधीची गरज असून त्याबाबतचा पाठपुरावा मनपाने नगरविकास खात्याकडे करुन एक-एक भागातील रस्ते पूर्ण करावे. ३०-३० वर्ष सिमेंटचे रस्ते हातोडीने फोडल्याशिवाय खराब होत नाही. त्यामुळे सिमेंटचे रस्ते केल्याशिवाय खड्डयांचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही, असे मत कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी व्यक्त केले.

पुणे महानगरपालिकेत आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पाटील म्हणले, खड्ड्यांमुळे पुणेकर त्रासलेले आहेत. १४०० किलोमीटर शहरातील रस्त्यांपैकी ११०० किलोमीटर मार्गावरील रस्त्यावर काही ना काही योजनांची कामे सुरु आहेत. यामुळे पडलेले खड्डे, नादुरुस्त झालेले रस्ते हे वेळेत नीट केलेले नाही. पाऊस प्रचंड प्रमाणात झाला. त्यामुळे ते आणखीन खराब झाले. आम्ही सांगितले, यात यंत्रणेतील पथके वाढवून खड्डे लवकर भरा हा मार्ग सुचवला आहे. महत्वपूर्ण मार्गावरील रस्ते प्रथम दुरुस्त केल्यास नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. चांदणी चौकातील रस्ता हा राज्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. कोणताही मोठा प्रकल्प लोकांच्या सहकार्याने पूर्ण होतो. खड्डयांमुळे त्याठिकाणी गाड्या संथगतीने पुढे जातात. त्यामुळे खड्डे लवकर भरले गेले पाहिजे. २ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी पुण्यात येणार आहे. ते याबाबत माहिती घेणार आहे.

पुणे महानगरपालिकेत मिळकतकर व खड्डे हे दोन विषय एरणीवर आहे. ४० वर्षापूर्वी दिलेली कर सवलत वसूलीचा आदेश आला. त्यातून सर्व पुणेकर हैराण झाले. त्यामुळे मिळकत कराबाबत मनपाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबत एक व्हिडिओ सादर केला असून कोणीही मिळकत कर पुढील निर्णया पर्यंत भरु नये. ४० वर्षापूर्वी दहा टक्के करात सवलत देता येते अशी तरतूद होती. परंतु ती १५ टक्के दिली गेली. मनपाने ती वाढवली होती. परंतु लोकलेखा समितीने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर शासनाने स्थगिती दिली. मागील तारखीची कोणतीही अशाप्रकारे वसुल करता येऊ शकणार नाही. त्यास ३१ मार्चपर्यंत मुदत असल्याने यादरम्यान मार्ग काढता येईल, असे पाटील म्हणाले.