Cabinet Meeting : विना परवाना झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड, वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील १२ महत्वाचे निर्णय
Cabinet Meeting Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार परवानगी न घेता झाड तोडल्यास५०हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. यापूर्वी दंडाची रक्कम १ हजार रुपये होती.त्याचबरोबर या बैठकीतलहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्याविषयी चर्चा झाली.
Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ (Ministry) सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत १२ विविध निर्णय घेण्यात आले असून जलसंपदा विभाग, शेतकरी, आदिवासी आणि वन विभागासाठी (Forest) महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार परवानगी न घेता झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. यापूर्वी दंडाची रक्कम १ हजार रुपये होती. याबाबचा जीआर वनविभागाकडून लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे झाडांची कत्तल करताना किंवा झाडे तोडताना हजारवेळा विचार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर या बैठकीत लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्याविषयी चर्चा झाली.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतीलमहत्वाचे निर्णय
1.शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन. महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता. पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार. (जलसंपदा विभाग)
2.आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार,धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. (गृहनिर्माण विभाग)
3.लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार,कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.(नगरविकास विभाग)
4.आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.(आदिवासी विकास विभाग)
5.अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार
अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (आदिवासी विकास विभाग)
6.विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५०हजारांचा दंड ठोठावला जाणार. (वन विभाग)
7. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात ३० हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.
(उद्योग विभाग)
8.कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय,आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय
(वैद्यकीय शिक्षण)
9.न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा
(विधी व न्याय विभाग)
10.सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट (महसूल विभाग)
11.जुन्नरच्या श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय
(सहकार विभाग)
12.९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार
अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार.
(सांस्कृतिक कार्य विभाग)