केंद्रात २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारतात अल्पसंख्याक समूहाप्रती तिरस्कार करणारी वक्तव्यं जाहीरपणे केली जाऊ लागली, एका ठरावीक समूहातील गरीब लोकांवर खोटेनाटे आरोप करून त्यांना लक्ष्य केलं जाऊ लागलं, त्यांना दिवसाढवळ्या मोठ्या संख्येने घेरून त्यांची हत्या केली जाऊ लागली आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मोदी सरकारतर्फे त्यांच्यावर कारवाई तर सोडा पण त्यांना राजकारणात किंवा त्यांच्या विशिष्ट क्षेत्रात पुरस्कृत केलं जाऊ लागलं. त्यामुळे अशी कृत्यं करणाऱ्या कडव्या हिंदुत्ववाद्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला. त्यांना मुस्लीम समूहाला लक्ष्य करण्यासाठी गोमांस बाळगल्याचा आणि गो तस्करी करत असल्याचा संशय याच्याइतकं सोपं कारण आणखी दुसरं कोणतं आढळलं असतं. एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीकडे कोणतं मांस आहे याची पडताळणी न करता, संशय जरी असेल तरी पोलिसांना न कळवता ते गोमांसच आहे या आरोपाखाली त्याला झुंडीने घेरून मरेस्तोवर मारणं हा एक नवीनच प्रकार आपल्या देशात सुरू झाला. या कृत्यांत सामील असणाऱ्या आरोपींना पोलीस, भाजपचे राजकीय नेते यांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचं अनेक प्रकरणांत दिसून आलं आहे.
गाय ही गोमाता आहे आणि गोमांस खाणारे हे हिंदू धर्मीयांना खिजवण्यासाठीच ते खात असतात या दोन्ही कथनांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात हिंदू समाजात पद्धतशीरपणे करण्यात आला आहे. त्यामुळे गाईच्या नावावर होणाऱ्या हिंसाचाराकडे हिंदू धर्मातील मोठा वर्ग कानाडोळा करत आला. अशा घटनांच्या बातम्या रोज कुठे ना कुठे अपघात घडावा आणि त्याच्या बातम्या वाचाव्यात इतक्या सहजी वाचल्या जाऊ लागल्या किंवा दुर्लक्षित केल्या जाऊ लागल्या. पण गाईच्या नावाने होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांना अनेक कंगोरे आहेत. हा मुद्दा जसा भावनिक, धार्मिक आहे तसाच तो आर्थिकही आहे. या विषयाचा सर्वांगाने वेध घेणारं 'गाईच्या नावानं चांगभलं' हे पुस्तक पत्रकार श्रुति गणपत्ये यांनी लिहिलं आहे. मराठीत प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक म्हणजे त्यांनीच इंग्रजीत लिहिलेल्या 'Who Will Bell the Cow ?' या पुस्तकाचा त्यांनी स्वतः केलेला अनुवाद आहे. सहा भागांत विभागलेल्या या पुस्तकात गोरक्षक करत असलेल्या कामाची पद्धत, त्यांच्याकडून होणारा हिंसाचार, गोमांस खाण्यावर आणि विक्रीवर असलेली बंदी, यामुळे गरीब शेतकऱ्यांचं बिघडलेलं अर्थकारण, हिंदूंच्या गोमांस भक्षणाचा उदाहरणासह सादर केलेला इतिहास, अन्नाच्या माध्यमातून केलं जाणारं राजकारण अशा अनेक अंगांनी लेखिका या प्रश्नाचा मागोवा घेते.
लेखिका या प्रश्नाची मांडणी करत असताना गोरक्षक हे कुणीतरी खलनायकच आहेत अशा पद्धतीने चित्रण करत नाही. ती गाईच्या नावाने देशभरात ठिकठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची जंत्री सादर करते तशी थेट गोरक्षकांना भेटून त्यांची बाजूही समजावून घेतात. त्यामुळे तिचं विवेचन एकांगी झालेलं आहे असा आरोप कुणीही करू धजावणार नाही आणि गोरक्षकांची बाजू विशद केल्यामुळे हा प्रश्न समजून घेण्यात वाचकांचीही मदत होते. गोरक्षकांची कार्यपद्धती ही कशी न्यायव्यस्था आणि घटनेतील मूल्यं यांची पायमल्ली करणारी आहे हे खुद्द गोरक्षकांनी सांगितलेल्या हकिगतींवरूनच लक्षात येतं. लेखिका जेव्हा प्रत्यक्ष गोरक्षकांना भेटली तेव्हा तिला समजलं की, या गोरक्षकांत केवळ बेरोजगार तरुणच नाहीयत तर नोकरी-व्यवसाय करणारेही सामील आहेत. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांत दलित समाजातील तरुणही मोठ्या प्रमाणात सामील आहेत. ही तरुण मंडळी गाईच्या नावाने ज्या हिंसाचाराच्या घटना करतात त्या पूर्वनियोजित असतात आणि त्यामागे मोठं नेटवर्क काम करत असतं, मुस्लिमांच्या घरांवर पाळत ठेवली जाते, संशय असेल तर त्यांनी तयार केलेल्या व्हॉट्स अप ग्रूपवर माहिती शेयर केली जाते, त्या ग्रुप्समध्ये पोलीस आणि स्थानिक राजकारणीदेखील सामील आहेत अशा अनेक धक्कादायक बाबी त्यांना या तरुणांनी सांगितल्या. गोरक्षकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलीस गुरांच्या व्यापाऱ्यांच्या गाड्या चेक पॉइंट्सवर अडवतात, त्यांच्याकडून पैसे उकळतात, न देणाऱ्यांना अटकदेखील केली जाते. पोलीस आणि गोरक्षक यांच्या या अभद्र युतीवर पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयानेही ताशेरे ओढले आहेत. गोरक्षक आणि पोलीस यांची जरी अवैध कमाई होत असली तरी शेतकऱ्यांचे मात्र आर्थिक नुकसान होत आहे याचाही उल्लेख लेखिका करते.
लेखिका प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून करत असलेला पाहणी अभ्यास आणि या प्रश्नाशी संबंधित लोकांशी करत असलेली चर्चा यांसोबतच विविध राज्यांतील गोरक्षण कायद्यांच्या तरतुदींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेते. हरियाणा, महाराष्ट्र या राज्यांतल्या गोरक्षण कायद्यातील तरतुदींतला सगळ्यात धोकादायक भाग म्हणजे छापे टाकण्यासाठी आणि तपास करण्यासाठी पोलिसांव्यतिरिक्त 'कोणत्याही व्यक्तीला' अधिकृत केले गेले आहे. यातल्या 'कोणत्याही व्यक्तीला' दिल्या गेलेल्या अधिकारांमुळे कोणते धोके उत्पन्न होतात याची चर्चा लेखिका करते. गुजरात या राज्यातील सत्ताधारी भाजप सरकारतर्फे गोरक्षकांना गुरेढोरे वाहतूक करणाऱ्यांची माहिती देण्यासाठी आणि छापे टाकण्यासाठी तसेच कत्तलखान्यातून गुरांची सुटका करणे या कामासाठी रोख रकमेची पारितोषिकं देण्यात आली होती. गोरक्षणाच्या कामासाठी स्वतंत्र निधीही दिला जात होता. लेखिकेने त्याची माहिती तक्त्यात सादर केलेली आहे. रोख रकमेची बक्षिसं देणं म्हणजे करत असलेलं काम अधिक जोमाने करण्यासाठी पाठीवर मारलेली थाप असते. यामुळे अशी रोख रकमेची बक्षिसंही अधिकाधिक गोरक्षक आक्रमक होण्यास कारणीभूत ठरत असावीत.
भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाने २०२१ साली 'गाय' या विषयावर देशव्यापी ऑनलाईन परीक्षा आयोजित केली होती. त्यामध्ये जाहीर केलेल्या अभ्यासक्रमात अनेक अवैज्ञानिक गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला होता. लेखिका हा विषय सरकारतर्फे किती वेगवेगळ्या मार्गाने पुढे रेटला जातो आणि गाय या प्राण्याभोवती आस्थेचं वलय निर्माण केलं जातं हे सोदाहरण पटवून देते.
लेखिकेने प्रत्यक्ष गोशाळांना भेटी देऊन तिथली कार्यपद्धती समजावून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तिला मिळालेल्या माहितीचा ती सारासार विचार करून मग विश्लेषण करते. त्यातल्या सत्यासत्यतेची पडताळणी करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करते. उदाहरणार्थ, एका गोशाळेच्या व्यवस्थापकांनी तिला सांगितलं की, ते दररोज एक ट्रक दूध घेऊन निघतात आणि लोकांनी दिलेल्या शेकडो रोट्या घेऊन परत येतात. त्या रोट्या वाळवल्या जातात आणि यंत्राच्या साहाय्याने पावडर बनवली जाते. त्यानंतर ते गुरांना खायला दिलं जातं. गावकरी त्यांच्या गोमातेची काळजी घेण्यासाठी मोफत चाराही देतात. आता यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्याऐवजी लेखिका तर्कशुद्ध आणि वास्तववादी विचार करून आपलं मत मांडते - "...पण मला हे रोटी मॉडेल अतिशयोक्तीपूर्ण वाटलं. ...परंपरा म्हणून लोक कदाचित रोट्या दान करत असतील, पण गुरांना नुसत्या रोट्या खायला घालून भागत नाही. त्यांना चारा लागतोच. तसंच गावकऱ्यांना फुकट चारा देणं परवडत असेल तर ते आपली जुनी जनावरं मोकाट का सोडतील ?" गोशाळेतील निरुपयोगी गाई-बैलांचं काय करायचं हा प्रश्न गोशाळेतील व्यवस्थापकांसमोरही उभा ठाकतो. लेखिकेने काही व्यापारी आणि कत्तलखान्याच्या मालकांशी चर्चा केल्यानंतर तिला कळालं, की ही गुरं गुप्तपणे कत्तलखान्याला विकली जातात. आणि याच गाईंच्या कत्तली आणि तस्करी केली जात असल्याच्या मुद्द्यावरून देशभरात विविध ठिकाणी मुस्लिमांना लक्ष्य केलं जातं हा विरोधाभास लेखिका नेमकेपणाने वाचकांच्या लक्षात आणून देते.
हिंदूंनी कधीही गोमांस खाल्लेलं नाही, गाईंच्या कत्तली केलेल्या नाहीत असे मुद्दे अनेक हिंदुत्ववादी नेते उच्चरवाने मांडत असतात. त्यातूनच शाकाहारी जेवनपद्धतीचा आग्रह आणि काही वेळेला सक्ती केली जाते. या हिंदुत्ववाद्यांना मांसाहारातही केवळ गाईच्या मांसाचंच वावडं आहे, कारण गाय मुसलमान कापून खातात आणि हिंदूंसाठी तर ती माता आहे हे हिंदू समाजात अगदी लहानपणापासून बिंबवलं जातं. यातून मुस्लीम द्वेषाची पेरणी करता येणं सोयीचं असतं. लेखिका अनेक प्राचीन धर्मग्रंथ आणि पौराणिक ग्रंथ यांतून निवडक श्लोक, उतारे यांचा दाखल देऊन हिंदू आणि त्यातही ब्राह्मण हे गोमांस खात होते हे स्पष्ट करते. या उदाहरणांतून ब्राह्मण गोमांस अगदी चवीने खात होते आणि त्यासाठी एका एका वेळेला शेकडो गाईंच्या कत्तली होत होत्या हे वास्तव समोर येतं. खाण्याच्या इतिहासाच्या बाबतीत मुघलांना कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं आणि त्यासंबंधी खोटा इतिहास प्रसृत केला जातो. लेखिका त्याचाही प्रतिवाद समर्पक दाखल्यांसह करते. हिंदू धर्मातील खानपानाच्या सवयी या उच्चवर्णियांनी कशा पद्धतीने स्वतःच्या सोयीने बदलत नेल्या, हे लेखिका दाखवून देते.
बौद्ध, जैन या धर्मांतील अहिंसा हे तत्त्व मोठ्या प्रमाणावर लोकांना प्रभावित करू लागलं तेव्हा धूर्त उच्चवर्णियांना हे लक्षात आलं की, आता गोमांस खाण्यावर बंदी लादायला हवी. त्यासाठी अनेक श्लोक, ऋचा यांतही बदल केले गेले, त्यांचं पुनर्लेखन केलं गेलं. त्यामुळे आपल्याला हिंदू धार्मिक ग्रंथांत परस्परविरोधी श्लोक/स्तोत्रं सापडतात असं लेखिकेचं प्रतिपादन आहे. आपल्या मुद्द्याच्या पुष्ट्यर्थ ती भक्कम पुरावे सादर करते. पौराणिक ग्रंथांसोबतच ती एकोणिसाव्या शतकातील गोरक्षण चळवळीचाही इतिहास थोडक्यात कथन करते. कलेच्या माध्यमातून (नाटक, पुस्तकं आदी) या विषयाचा प्रसार कशा पद्धतीने केला जात होता याचाही आढावा ती घेते, त्या काळात लिहिल्या गेलेल्या पुस्तकांतील मुद्दे तर्काच्या आधारावर खोडून काढते. गोहत्या बंदीच्या कायद्याविरोधात नेहरू, आंबेडकर अशा नेत्यांनी ठाम भूमिका घेतली होती आणि वास्तववादी विचार करून पावलं उचलली होती, पण त्याचवेळी रा. स्व. संघ गोहत्याबंदीचा कायदा व्हावा म्हणून कोणकोणत्या मार्गाने प्रयत्न करत होता यासंबंधी लेखिका विस्ताराने विवेचन करते. या निमित्ताने लेखिका दुग्ध क्रांतीचे जनक व्हर्गीस कुरियन यांच्या 'आय टू हॅड अ ड्रीम' या पुस्तकाचा हवाला देऊन लिहिते की, 'गोळवलकर यांनी हे मान्य केलं होतं की गोरक्षण चळवळ ही एक राजकीय खेळी होती आणि ती आपण सरकारला लाजविण्यासाठी केलेली होती, त्यासाठी स्वाक्षरी मोहीमदेखील चालवली होती.' उजव्या विचारसरणीच्या लोकांसाठी देवतास्वरूप असलेला एक नेता हे मान्य करतो तेव्हा निश्चितच या चळवळीच्या हेतूंविषयी प्रश्न निर्माण होतात. सामान्य माणसाच्या धार्मिक भावनांशी खेळून, त्यांना फसवून स्वतःची राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी गोरक्षण चळवळीचा वापर हिंदुत्ववाद्यांनी केला असा निष्कर्ष यातून निघतो.
काँग्रेसने या प्रश्नावर नेहरूंनंतर कधीही ठाम भूमिका घेतली नाही त्यामुळे इतक्या वर्षांत उजव्या विचारांच्या संघटनांना आपलं अस्तित्व कायम राखता आलं आणि काही प्रसंगी संघटनेचा विस्तारही करता आला हे लेखिका काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकांची उदाहरणं देऊन अधोरेखित करते.
लेखिकेने माहितीच्या अधिकाराचा यथायोग्य वापर करत गोहत्येवरून झालेला हिंसाचार, गोमांस विक्री, गोशाळांचं व्यवस्थापन अशा अनेक बाबींसंबंधात महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आदी राज्यांतल्या सरकारी विभागांकडून भरपूर माहिती मिळवली. तिने ही माहिती वाचकांना चटकन समजेल या हेतूने तक्त्यांच्या स्वरूपात सादर केली आहे. सोबत या माहितीचं विश्लेषणही केलेलं आहे. त्यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, भाजप ज्या राज्यांत सत्तेत आहे तिथे गाईच्या नावाने होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांत वाढ होते तसेच गोमांसावर बंदी असल्यामुळे गोमांसाची अवैधरीत्या विक्रीही वाढते. लेखिकेने जे प्रश्न राज्य सरकारांना विचारले तेच केंद्र सरकारलाही विचारले होते. पण मोदी सरकारने यांतल्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही. काही प्रश्नांच्या उत्तरांतून माहिती नाकारण्यात आली, काहींनी माहिती उपलब्धच नसल्याचं सांगितलं. यानिमित्ताने लेखिकेने मोदी सरकारच्या अपारदर्शक कारभाराचेही वाभाडे काढले आहेत. तिने गैर सरकारी संस्थांकडून या विषयावर अहवाल प्रकाशित केले जातात त्यांचाही अभ्यास केला आणि त्यांतल्या माहितीचा विवेचनार्थ आधार घेतलेला आहे. एक पत्रकार असून जर ही माहिती मिळवण्यासाठी एवढं झगडावं लागतं तर सामान्य माणसाला तर त्याच्या रोजच्या जगण्याच्या संघर्षातून वेळ काढत हे काम करणं शक्यच नाही आणि म्हणून तो त्याच्यासमोर जी माहिती सादर केली जाते तिलाच सत्य मानून आपलं मत बनवत राहतो, हे लेखिकेचं विवेचन नक्कीच मननीय आहे.
लेखिका या विषयाला असलेले धार्मिक, भावनिक कंगोरे तपासते तशी या विषयाला असलेली आर्थिक बाजूही पडताळून पाहते. गोहत्या बंदी कायद्यांमुळे चामड्याच्या उद्योगावर मोठा विपरीत परिणाम झालेला आहे. तो कसा हे लेखिका आकडेवारी, तक्ते देऊन स्पष्ट करते. या उद्योगात मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमातीतींल लोक गुंतलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या रोजीरोटीवर याचा नक्कीच आघात झालेला आहे असा निष्कर्ष लेखिका काढते. तिने गावांतल्या पशू बाजारांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांची व्यथा समजून घेतलेली आहे.
अन्नपदार्थांच्या आग्रहाने राजकारण कसं रेटलं जातं, उच्चवर्गीयांना फायद्याचं ठरणारं सामाजिक वास्तव कसं अबाधित ठेवलं जातं याचं उत्कृष्ट विवेचन 'बेचव अन्न' या विभागांतील लेखांत केलेलं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अन्नपदार्थ हे कसे आंदोलनांशी, चळवळींशी जोडलेले होते आणि स्वातंत्र्यानंतर अनेक नेत्यांनी अगदी मोदी यांनीही काही अन्नपदार्थांच्या आधारे आपलं राजकारण कसं साधलं याचं सुरेख विवेचन केलेलं आहे. लेखिका या विषयावर लिहिताना अनेक आत्मचरित्रांतील, कादंबऱ्यांतील अन्नपदार्थांचा उल्लेख असलेले प्रसंग, सिनेमातील तद्नुषंगिक घटना देऊन आपला मुद्दा विस्ताराने मांडते आणि त्यामुळे ते विवेचन वाचनीयही होतं.
रा. स्व. संघ आणि भाजप यांना त्यांचं मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याक समूहाच्या द्वेषावर आधारलेलं राजकारण पुढे रेटण्यासाठी गोहत्या, गोमांस विक्री हे मुद्दे अतिशय फायद्याचे ठरणारे आहेत, हे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होतं. आणि यासाठी ते लोकांच्या मनात गाईबद्दल आदर, आस्था, दैवतभाव निर्माण व्हावा यासाठी त्यांचीच भावंडं असलेल्या संघटनांमार्फत विविध कार्यक्रम आयोजित करतात, त्यांच्या नेत्यांकडून अशास्त्रीय विधानं केली जातात. उदाहरणार्थ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना २०२४ साली महाराष्ट्रात गाईला 'गोमाते'चा दर्जा देण्यात आला होता. या कृतीतून गाईबद्दल सरकारला किती आदरभाव आहे आणि जनतेच्या मनात असलेल्या गाईबद्दलच्या पवित्र भावनांना आपण व्यक्त केलं आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न झाला.
भाजपच्या नेत्या असलेल्या प्रज्ञा ठाकूर यांनी मागे असं विधान केलं होतं की, गाईचं शेण आणि दही यांचं मिश्रण खाल्लं तर कॅन्सर बरा होतो, स्वतःचा कॅन्सर आपण असाच बरा केला, गाईच्या पाठीवरून हात फिरवला तर ब्लड प्रेशर कमी होतं. हल्लीच आयआयटी मद्रासचे संचालक यांनी आपण गोमूत्र पीत असल्याचं आणि ते शरीरासाठी उपयोगी असल्याचं जाहीर विधान केलं. अधूनमधून होत असलेल्या या विधानांचा परिणाम नक्कीच जनमानसावर होत असतो. त्यातून गोरक्षकांनाही बळ मिळतं.
आजवर केवळ मुस्लीम समाजातील लोकांना गोहत्येसाठी जबाबदार ठरवून त्यांची झुंडहत्या केली जात होती, पण फरिदाबाद येथे १९ वर्षांच्या आर्यन मिश्रा या तरुणाला गोतस्कर समजून त्याची गोळ्या घालून हत्या केली गेली तेव्हा हा गोरक्षणाच्या नावाने पेटलेला वणवा हिंदू समाजालाही आपल्या कवेत घेईल की काय अशी भीती सार्वत्रिक पातळीवर व्यक्त केली जाऊ लागली. त्यामुळे हा प्रश्न भावनिकता बाजूला ठेवून नीट समजावून घेण्याची कधी नव्हे इतकी निकड आज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी श्रुति गणपत्ये यांचं 'गाईच्या नावानं चांगभलं' हे पुस्तक वाचणं गरजेचं आहे. यात त्यांनी मांडलेलं चिंतन हे प्रत्यक्ष अनुभव आणि अभ्यास यांच्या सरमिसळीतून आलेलं आहे. त्यातून त्यांची हा प्रश्न लोकांना समजावून सांगण्याची कळकळही जाणवते. आपण त्यांच्या या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा, असं वाटतं.
पुस्तकाचे नावः गाईच्या नावानं चांगभलं
लेखकाचे नावः श्रुति गणपत्ये
प्रकाशकः लोकवाङमय गृह, मुंबई
मूल्यः ३५० रुपये
संबंधित बातम्या