शाळांमध्ये मुली सुरक्षित नसतील तर शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग?; बदलापूर प्रकरणावरून कोर्टानं सरकारला सुनावलं!
High court on Badlapur case : बलापूर लैंगिक छळप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान, कोर्टानं सरकारवर व पोलिसांवर ताशेरे ओढत सर्वांना झापले.
Bombay High Court Hearing on Badlapur Case: बदलापूर येथील शाळेत दोन मुलींवर अत्याचार झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सू मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणी कोर्टाने पोलिसांना आणि सरकारला झापलं आहे. बदलापूरमध्ये लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यावर लवकर गुन्हा का दाखल केला नाही असा सवाल करत 'सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय'चा अर्थ कळतो का? असे म्हणत फटकरलं. तसेच जर मुली शाळेत सुरक्षित नसतील तर त्यांच्या शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग असे देखील कोर्टनं म्हणत सरकारला म्हटलं आहे.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी राज्यात संताप उसळला आहे. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, या मागणीसाठी बदलापूर रेल्वे स्थानकावर आंदोलन करण्यात आले व रेल रोकोही करण्यात आला. नागरिकांच्या या आंदोलनाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून या प्रकरणी स्यूओमोटो दाखल करण्यात आली आहे. यावर आज पहिली सुनावणी कोर्टात सुरू आहे.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय ?
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर बादपूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने पोलिसांना आणि सरकारच्या धोरणावर टीका केली. वकील हितेन वेनेगावकर यांनी सरकारची बाजू मांडली. न्यायाधीश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी म्हटलं की, “जर शाळांमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर मग शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग आहे? अशा घटनांना जर ४ वर्षांच्या मुलीही बळी पडत असतील तर समाज कुठे चालला आहे. हे प्रकार धक्कादायक आहे.
गुन्हा नोंदवण्यास उशीर का लागला ?
कोर्टाने पोलिसांच्या भूमीकेवर देखल संशय उपस्थित केला आहे. पोलिसांनी ही घटना घडल्यावर उशीर का झाला. तसेच शाळा प्रशासनाने देखील का उशीर केला ? दोन मुलींवर अत्याचार झाला असतांना केवळ एकाच पीडितेचा जबाब का नोंदवला असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. पीडीत मुलांच्या पालकांचे जबाब नोंदवलेत का? ही प्रकरण गंभीर असतांना पोलीसांचा हा हलगर्जीपणा का खपवून घेतला जावा. त्यामुळे या प्रकरणी जर कारवाचे आदेश देताना आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी काय केलं याचा अहवाल कोर्टात सादर करावा असे देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.
पुढील सुनावणी होणार मंगळवारी
कोर्टाने या प्रकरणी राज्य शासन आणि पोलिसांना या प्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे. तसेच महाराष्ट्र पोलिसांनी आपलं ब्रिदवाक्य लक्षात ठेवावे व 'सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय' याचा अर्थ समजून घ्यावा असे देखील कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणी पुढची सुनावणी ही पुढील सुनावणी मंगळवारी केली जाणार आहे.