MPSC पात्र ठरवलेल्या १११ उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे देण्यास उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
सर्वसाधारण प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची नियुक्तीपत्रे देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा व त्यांच्या निकालांबाबत अनिश्चतता असते. कधी-कधी मुलाखतीमध्ये उत्तीर्ण होऊन नियुक्तीपत्र हातात मिळेपर्यंत दोन ते तीन वर्षाच्या कालावधी जात असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येतात. त्यातच कधी-कधी सरकार व न्यायालयाकडूनही परीक्षांबाबत हस्तक्षेप केला जातो.
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे उमेदवारी दिलेल्या १११ उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्याच्या प्रक्रियेस मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आज या उमेदवारांना देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र दिली जाणार होती. मात्र, नियुक्ती पत्र देण्याविरोधात तीन EWS उमेदवारांनी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना EWS प्रवर्गातून नियुक्तीपत्र देण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे आज संध्याकाळी तातडीची सुनावणी झाली. त्यात ही स्थगिती देण्यात आली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ११४३ जागांसाठी निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. त्यापैकी १११ नियुक्त्यांवर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
विभाग