Bombay high court : झोप हा माणसाचा मूलभूत अधिकार; रात्रभर चौकशी करता येणार नाही! हायकोर्टाने ईडीला फटकारले
Bombay high court on ED : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ईडीवर (Enforcement Directorate)ताशेरे ओढले. संशयीत आरोपीची रात्रभर चौकशी करू नये, झोप (sleep) हा मानवी हक्क असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे कोर्टाने सांगितले.
Bombay high court on ED : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एका वृद्ध व्यावसायिकाची रात्रभर चौकशी केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) चांगलेच फटकारले. झोपेचा अधिकार हा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या हक्काचे उल्लंघन करता येत नाही, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार एका वृद्ध व्यावसायिकाला ईडीने अटक केल्याच्या विरोधात संबंधित व्यावसायीकाने ईडी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या व्यावसाईकाची ईडीने रात्रीपासून दुसऱ्या दिवशी पहाटे साडेतीनपर्यंत चौकशी केल्याचे नमूद केले आहे. यानंतर त्यांना सकाळी अटक करण्यात आली.
RTE Admission : राज्य शासनाला अखेर मुहूर्त मिळाला! आज पासून आरटीईअंतर्गत प्रवेशांसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी होणार सुरू
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने सांगितले की, रात्रीच्या वेळी जबाब नोंदवू नये कारण त्याचा संबंधित व्यक्तीच्या विचार करण्याच्या आणि समजून घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. रात्री अशा प्रकारच्या चौकशा करणे थांबवले पाहिजे, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेला आव्हान देणाऱ्या ६४ वर्षीय राम इसरानी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी ईडीला रात्रभर चौकशी केल्याने फटकारले आहे.
Maharashtra weather Update : राज्यात अवकाळी पावसाचे थैमान! आजही वादळी वाऱ्यासह गारपीटीची शक्यता; यलो अलर्ट
ईडीद्वारे इसराणीला ऑगस्ट २०२३ मध्ये देखील अटक करण्यात आली होती. त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी केलेल्या समन्सवर ते ईडीसमोर हजर राहिले होते आणि रात्रभर त्यांची चौकशी करण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली.
दुसरीकडे, तपास यंत्रणेचे वकील हितेन बेनेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, इसराणीने रात्री त्याची चौकशी करण्यास संमती दिली होती. याचिकेनुसार, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पहाटेपर्यंत इसराणीची चौकशी केली. एवढ्या रात्री उशिरा याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ज्या पद्धतीने नोंदवले गेले, जे पहाटे ३.३० वाजेपर्यंत चालू होते, या घटनेचा आणि प्रकारचा आम्ही निषेध करतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज असून ती हिरावून घेणे हे व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की समन्स जारी केल्यावर स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्याच्या वेळेबाबत ED ला परिपत्रक/मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश देणे योग्य आहे. खंडपीठाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबरला ठेवली आहे.
