HC on Local Train : लोकल ट्रेन प्रवास करणाऱ्यांची अवस्था गुरांपेक्षाही वाईट, हे लज्जास्पद! मुंबई उच्च न्यायालयाची टीका
HC says local train users carried worse than cattle : मुंबईतील लोकल ट्रेनमधील वाहतूक ही गुरांपेक्षा वाईट असल्याची टीका मुंबई उच्च न्यायालयानं केली आहे. तसेच लोकलच्या सेवेवर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचं मत देखील कोर्टानं व्यक्तं केलं आहे.
HC says local train users carried worse than cattle : मुंबईकरांच्या प्रवासासाठी लोकल ही प्रमुख वाहतूक सेवा आहे. मात्र, लोकल ट्रेनमधील प्रवाशांना गुरांपेक्षाही वाईटपद्धतीने वाहून नेलं जातं अशी टीका करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेल्वेला धावत्या लोकलमधून पडणाऱ्यांची संख्या आणि होणारे मृत्यू कधी थांबणार?असा जाब विचारला आहे. एका जनहित याचिकेवर उत्तर देतांना न्यायालयानं वरील टीका केली आहे.
मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या उपनगरीय रेल्वे सेवेत प्रवाशांना जनावरांप्रमाणे प्रवास करावा लागत असल्याचे पाहणे लज्जास्पद असल्याची टीका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. गर्दीच्या गाड्यांमधून पडून किंवा रुळांवर इतर अपघातांमुळे प्रवाशांच्या मृत्यूच्या वाढत्या संख्येवर जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या 'अत्यंत गंभीर' समस्येला सामोरे जाण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत देखील कोर्टाने व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी यतीन जाधव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना 'मुंबईतील लोकल प्रवासाची परिस्थिती दयनीय असल्याचं मत व्यक्त केले. रेल्वेतून पडून होणाऱ्या आपघातांना ते मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या दोन्ही उच्च अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरतील असे देखील न्यायालयानं म्हटलं आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, 'जनहितार्थ याचिकामध्ये एक अतिशय गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे आणि त्यामुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांना या गंभीर समस्ये कडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. शरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे उपाय योजना करता येत नाही असे बोलणे चुकीचे यआहे. तुम्ही माणसांना गुरांसारखे वाहून नेतात. प्रवासी ज्या पद्धतीने प्रवास करतात ते पाहून आम्हाला लाज वाटते, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना 'संपूर्ण प्रकरणाकडे लक्ष द्या' आणि प्रति शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देखील दिले. या जनहित याचिकेवर आठ आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
याचिकेनुसार, २०२३ मध्ये २,५९० प्रवाशांच्या ट्रॅकवर पडून मृत्यू झाला. म्हणजे दररोज सात जणांचा रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला. तर २,४४१ जण जखमी झाले आहेत. मध्य रेल्वेच्या रुळांवर झालेल्या अपघातांमध्ये १,६५० जणांचा मृत्यू झाला, तर पश्चिम रेल्वेच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागात ९४० जणांचा मृत्यू झाला.
याचिकाकर्ते यतीन जाधव यांच्या बाजूने वकील रोहन शहा आणि सुरभी प्रभुदेसाई यांनी युक्तिवाद केला की रेल्वे रूळ ओलांडणे, ट्रेनमधून पडणे किंवा प्लॅटफॉर्म-ट्रेनच्या दरीत घसरल्याने होणाऱ्या मृत्यूबाबत रेल्वेने झटकलेल्या जबाबदारीवर टीका केली.
पश्चिम रेल्वेचे अधिवक्ता सुरेश कुमार म्हणाले की, २००८ पासून, त्यांनी पूर्वीच्या पीएलआयमधील निर्देशांचे पालन करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यात प्लॅटफॉर्म-ट्रेनमधील अंतर निश्चित करणे यासह रेल्वेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहे.
