johnson and johnson : मुंबई हायकोर्टाचा जॉन्सन अँड जॉन्सनला मोठा दिलासा; बेबी पावडर विकता येणार

Bombay HC relief to johnson and johnson : मुंबई उच्च न्यायालयानं जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीला बेबी पावडर तयार करण्यापासून रोखणारा एफडीएचा आदेश रद्द केलाय. तसेच कंपनीला त्यांची बेबी पावडर विकण्याची परवानगी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एफडीएनं जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या मुलुंड येथील कारखान्यात तयार करण्यात आलेली बेबी पावडर प्रमाणित दर्जाची नसल्याचे सांगत कंपनीचा परवाना रद्द केला होता. याशिवाय, त्यांच्या विक्रीवरही बंदी घातली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारची कारवाई 'कठोर आणि अनुचित' असल्याचे म्हटलंय. तसेच कंपनीचे बेबी पावडर उत्पादन, विक्री आणि वितरण करण्याचा परवाना रद्द करण्यात आलेले तीनही आदेश बाजूला ठेवले. पण आता न्यायालयाने कंपनीला बेबी पावडरचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण करण्यास परवानगी दिली .

डिसेंबर 2018 मध्ये अचानक केलेल्या तपासणीदरम्यान एफडीएनं गुणवत्ता तपासणीसाठी पुणे आणि नाशिक येथून जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या टॅल्क आधारित बेबी पावडरचे नमुने घेतले. यापैकी मुलुंड फ्लांटमधून घेतलेल्या बेबी पावडरचे नमुने प्रमाणित दर्जाचे नसल्याचे आढळून आले. दरम्यान, २०१९ मध्ये या चाचणीवर एक निर्णय आला, ज्यात हा हा पावडर मुलांच्या त्वचा पावडरच्या नियमांनुसार नसल्याचे सांगण्यात आले. कंपनीला औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, कंपनीनं एफडीएच्या कारवाईला आव्हान देत पुन्हा चाचणी करण्याचे आवाहन केले. परवाना रद्द केल्यामुळं कंपनीला दररोज २.५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावा कंपनीनं याचिकेद्वारे केला होता.

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनी ६० पेक्षा जास्त देशांमध्ये आपली उत्पादने बनवते. त्यांच्या जवळपास २५० हून अधिक उपकंपन्या असून १७५ पेक्षा अधिक देशामध्ये त्यांची उत्पादने विकली जातात. भारतातील त्यांची स्पर्धा डाबर, हिंदुस्थान युनिलिव्हर आणि हिमालयासारख्या ब्रँड्सशी आहे.