Pune News: ४९४ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे सूत्रधार, माजी आमदार अनिल भोसले ४ वर्षानंतर जेलबाहेर

मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अन्वये लागू असलेल्या कमाल शिक्षेपैकी निम्म्याहून अधिक शिक्षा भोसले यांनी भोगली आहे असे नमूद करत भोसले यांना दीर्घकाळ तुरुंगवासाच्या आधारावर जामीन मंजुर केला. ‘या गुन्ह्यात अर्जदाराला जास्तीत जास्त सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. अर्जदाराने सुमारे तीन वर्षे आणि दहा महिने म्हणजे शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिक कारावास पूर्ण केला आहे.’ असं न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले.

चार्टर्ड अकौंटंट योगेश लकडे यांनी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून २०२० मध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शिवाजीराव भोसले बँक खात्यांची तपासणी केली असता त्यात ७१ कोटी रुपयांची तूट आढळून आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. भोसले यांनी इतर अधिकाऱ्यांसमवेत बनावट नोंदी तयार करून आणि संशयास्पद कर्ज मंजूर करून बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचे नंतरच्या लेखापरीक्षणातून उघड झाले.

भोसले यांनी बँकेतील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून वैयक्तिक फायद्यासाठी फसवे कर्ज मंजूर केले. या कारवाईमुळे कर्जाचा बराचसा भाग अनुत्पादक मालमत्तेत (NPA) रुपांतरित झाला. भोसले यांच्या थेट सहभागामुळे १४७.३० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीचा अंदाज आहे. वैध मालमत्ता म्हणून लपवण्याचा प्रयत्न करताना निधी मिळविणे, लपवणे आणि त्याचा गैरवापर करून त्याने मनी लॉन्ड्रिंगचे कृत्य केल्याचा आरोप सीए लकडे यांनी आपल्या पोलीस तक्रारीत केला होता. 

हे वाचाः पुण्यातील जीबीएस बाधित रुग्णांवर होणार मोफत उपचार

दरम्यान, भोसले यांचे वय ६० वर्षे असून ते दीर्घकाळ कैदेत आहेत. मानवतेच्या कारणास्तव त्यांना जामीन द्यावा, अशी विनंती भोसले यांचे वकील अॅडव्होकेट निरंजन मुंदरगी यांनी न्यायालयाकडे केली. भोसले यांनी आधीच ३ वर्षे १० महिने तुरुंगवास भोगला असून हा कालावधी संभाव्य शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिक असल्याचे मुंदरगी यांनी सांगितले. या प्रकरणी ईडीने जप्त केलेल्या निधीचे पुरावेही मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सादर केले.

शिवाजीराव भोसले बँकेचे अध्यक्ष या नात्याने भोसले हेच या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा युक्तिवाद करत ईडीने मात्र अनिल भोसले यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. रोख रकमेचा गैरवापर, धनादेशांमध्ये फेरफार करणे, अनधिकृत कर्ज मंजूर करणे, बनावट आर्थिक नोंदी यासह अनेक बेकायदेशीर कारवायांमध्ये अनिल भोसले गुंतले असल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने केला. पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करणार असल्याचे सरकारी वकीलाने सांगितले. 

न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना या घोटाळ्याच्या तपासात हस्तक्षेप होणार नाही यासाठी न्यायालयाने अनिल भोसले यांच्यावर कडक अटी घातल्या. पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, खटल्याला नियमित हजेरी लावावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहे. अनिल भोसले यांना पुणे जिल्ह्यात प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे. 

हे वाचाः अजित पवरांचे शिलेदार बाबुराव चांदेरे यांची मुजोरी