Mumbai University: मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक उद्याच घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या १९ सप्टेंबरच्या परिपत्रकाला स्थगिती देत निवडणूक तात्पुरती पुढे ढकलली. निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याच्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या मिलिंद साटम, शशिकांत झोरे आणि प्रदीप सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शनिवारी सुनावणी झाली.

Dharavi Masjid Demolition: सरकारकडून धारावीत अनुचित प्रकार घडविण्याचा प्रयत्न, आदित्य ठाकरेंचा आरोप

निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याच्या आदेशाला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडतील,' असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानंतर सविस्तर आदेश देण्यात येणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी ठेवली.

विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दहा जागांसाठी सिनेटची निवडणूक दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीत विसंगती आणि सरकारी हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे खळबळ उडाली आहे. मतदार यादीतील डुप्लिकेट नोंदींच्या दाव्यांची चौकशी करण्याची विनंती सरकारने केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. १९ सप्टेंबरच्या परिपत्रकानुसार, एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही, असे उच्च न्यायालयाने शनिवारी स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया सुरूच राहू शकते,' असे सांगत न्यायालयाने याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून आपला आदेश दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या एमयू सिनेट निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलल्यानंतर आदित्य ठाकरे म्हणाले होते की, 'विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडी पुन्हा सत्तेत आल्यास एमयू पदवीधर सिनेट निवडणुकीला दोन वेळा परवानगी न दिल्याबद्दल एमयू कुलगुरूंच्या भूमिकेची चौकशी केली जाईल, असाही त्यांनी इशारा दिला होता. 'मुंबई विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था आहे; सरकार हस्तक्षेप कसा करू शकते? महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यावर कुलगुरूंच्या भूमिकेची चौकशी केली जाईल, कारण त्यांनी दोनवेळा निवडणुका रखडविल्या आहेत, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला होता.

या निवडणुकांमध्ये युवासेना विजयी होईल, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांना वाटत होती. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार निवडणुकीला सामोरे जाण्यास इतके घाबरत आहे की, त्यांना महाविद्यालये, गृहनिर्माण सोसायट्याही निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुका शेवटच्या क्षणी पुढे ढकलणे हा न्यायालयाचा अपमान असून त्यामुळे विद्यापीठाच्या प्रतिमेवरही परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.