लग्नानंतर बॉयफ्रेंडपासून गर्भवती झाली महिला, मुंबई कोर्टाने दिला महत्वपूर्ण निकाल

मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत बलात्कार पीडितेला २३ आठवड्यांचा गर्भ हटवण्याची परवानगी दिली. कोर्टाने म्हटले की, जर महिलेवर मूल जन्माला घालण्यासाठी जबरदस्ती केली जात असेल तर हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनआहे. न्यायमूर्ती अभय आहूजा आणि मिलिंद यांनी म्हटले की, जर महिलेचा गर्भ जबरदस्तीने ठेवला जात असेल तर हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असेल. महिलेला आपला सन्मानाची रक्षा करणे वशारीरिक स्थिती पाहून निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

पीडिता २०१६ पासून आरोपीसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. दरम्यान २०१८ मध्ये महिलेचा विवाह दुसऱ्या पुरुषाबरोबर झाला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये एकदा महिलेच्या पतीने दारू पिऊन तिला जबर मारहाण केली. त्यावेळी तिचा मुलगाही होता. पतीने मुलालाही मारहाण केली. त्यानंतर महिलेने आपल्या माजी प्रियकराला फोन केला व म्हटले की, ती काही दिवस त्याच्या घरी रहायला येणार आहे. महिला आपल्या मुलासोबत तिच्या बॉयफ्रेंडच्या घरी गेली. महिलेने आरोप केला कि, तिच्या माजी प्रियकराने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याबरोबर शारीरिक संबंध प्रस्तापित केले.

काही आठवड्यानंतर आरोपीने महिलेच्या घराजवळच भाड्याने खोली घेतली व तेथे तो राहू लागला. जेव्हा महिलेला समजले की, ती प्रेग्नेंट आहे, तिने तिच्या बॉयफ्रेंडला ही गोष्ट सांगितली. त्यानंतर आरोपी तिला धमक्या देऊ लागला. तसेच त्याने हे मूल त्याचे असल्याच्या गोष्टीलाही नकार दिला. २८ एप्रिल रोजी पोलिसांनी लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केली होती.

महिलेच्या वकीलाने सांगितले की, या प्रेग्नेंसीच्या कारणामुळे महिलेच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. ती दुसऱ्या मुलाला सांभाळण्याच्या स्थितीत नाही. न्यायमूर्तींनी जेजे रुग्णालयातील मेडिकल बोर्डाची रिपोर्ट पाहिली. त्यामध्ये म्हटले होते की, महिला गर्भपात करण्यासाठी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या फिट आहे. कोर्टाने २००९ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन म्हटले की, महिलेला संविधानातील अनुच्छेद२१ नुसारआपले शरीर व मुलाला जन्म देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.