Mumbai Budget 2025 : केंद्र सरकारनं १२ लाखांपर्यंत करमाफी दिल्यानंतर आता मुंबईकरांना दुसरा सुखद धक्का बसला आहे. मुंबई महापालिकेनं २०२५-२६ चा ७४,४२७.४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. या अर्थसंकल्पात कोणताही नवा कर प्रस्तावित नसल्यामुळं मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेचे प्रशासक भूषण गगराणी यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. कार्यकारी सभागृह अस्तित्वात नसल्यानं प्रशासकांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही सलग तिसरी वेळ आहे. नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५ मधील ६५,१८०.७९ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा १४ टक्क्यांनी अधिक आहे.
बीएमसीच्या अर्थसंकल्पात कोणताही नवीन कर जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन (एसडब्ल्यूएम) युजर चार्जेस लागू करण्यासाठी महापालिका कायदेशीर सल्ला घेत आहे. एसडब्ल्यूएम स्वच्छता आणि स्वच्छता उपविधी, २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय कायदेशीर अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर घेतला जाईल.
२०२५-२६ साठी पाणी आणि मलनि:स्सारण शुल्कातून २३६३.१५ कोटी रुपयांचं उत्पन्न अपेक्षित आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात २०२४-२५ च्या सुरुवातीच्या अंदाजपत्रकात १,९२३.१९ कोटी रुपयांच्या प्राप्तीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, जो सुधारित करून २१३१.९८ कोटी रुपये करण्यात आला.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शाश्वत नागरी सुविधा आणि महसुली खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या अनुषंगानं यंदाही अर्थसंकल्पात मुंबईतील नागरिकांना चांगल्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि सुविधांचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्चात वाढ करण्यात आली आहे.
भांडवली खर्च २०२४-२५ मधील २२,७८७.१६ कोटी रुपयांवरून २६३५५.७४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. कोस्टल रोड, जीएमएलआर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अशा विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी भांडवली खर्च १०,२१० कोटीरुपयांवरून १३,३१०.९७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २०२४-२५ मध्ये २८७६३.९४ कोटी रुपये प्रस्तावित महसुली खर्च ३१,२०४.५३ कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
दीर्घकालीन रणनीती म्हणून विविध विभागांकडून आकारण्यात येणारे विविध शुल्क आणि शुल्कात सुधारणा करून महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त एफएसआयचा (Floor Space Index) प्रीमियम राज्य सरकार आणि बीएमसी यांच्यात २५:७५ या प्रमाणात वाटून घ्यावा, अशी विनंती महापालिकेनं केली आहे.
राज्य सरकारच्या १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार अतिरिक्त एफएसआयसाठी वसूल करण्यात आलेल्या प्रीमियमचा ५० टक्के वाटा महापालिकेला मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळं पालिकेला ७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला असून, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ३०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महसूल मिळविण्याचे दुसरं साधन म्हणजे रिकामे भूखंड सार्वजनिक हेतूसाठी विकसित केले जातील आणि शक्य तिथं भाडेपट्ट्यात रूपांतरित केले जातील. येत्या चार वर्षांत एकरकमी प्रीमियम आणि जमिनीचे भाडे वसूल करून महापालिकेला दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील दहिसर चेकनाका इथं प्रस्तावित वाहतूक व व्यावसायिक केंद्र आणि झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक संस्थांकडून मालमत्ता कर वसूल केल्यामुळं ३५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संबंधित बातम्या