Mumbai: मुंबई महापालिकेने बीकेसी- कुर्ला येथील ६० कुटुंबाचा वीज, गॅस आणि पाणीपुरवठा केला खंडीत, कारण काय?
BMC: मुंबई महानगरपालिकेने रहिवाशांचे वीज, गॅस आणि पाणीपुरवठा खंडीत केला असून नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
Mumbai: बीकेसी-कुर्ला येथील कैलास प्रभात सीएचएसमधील रहिवाशांनी मे महिन्यापासून घरे रिकामी करण्यास ठाम विरोध केल्यानंतर अखेर सोमवारी महापालिकेने गॅस, वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित केला. पालिकेने या गृहनिर्माण संस्थेचे वर्गीकरण धोकादायक वास्तू म्हणून केले आहे. मात्र, याला रहिवाशांनी विरोध दर्शविला आहे. रिकाम्या झालेल्या इमारती पाडण्यासाठी १८ आणि १९ जुलै रोजी महापालिका येणार आहे, मात्र अजूनही रहिवासी या इमारतींमध्येच राहतात. ते पाडण्याची प्रचंड घाई झाली असून रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण होत आहे.
महापालिकेला २१ जून रोजी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार १५ कुटुंबे रिकामी करण्यात आली असली, तरी ६० कुटुंबे वीज, गॅस आणि पाणीपुरवठ्याविना आहेत. सोमवारी दुपारी १२.४५ ते १.३० वाजताच्यादरम्यान महापालिकेने सोसायटीत येऊन रहिवाशांना विरोध न करण्याचा इशारा दिला. तसे केल्यास वाकोला पोलिसांकडून अटक केली जाईल, असेही सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेने मीटर तोडून पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आल्याची माहिती रहिवासी परवेझ मजीद यांनी दिली. त्यानंतर गॅस आणि वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. सी विंगमधील एका इमारतीत त्यांनी तळमजल्यावरील रिकामी केलेली घरे पाडली.
महापालिकेने क्षेत्रफळाचे अचूक मोजमाप कसे केले नाही आणि व्यावसायिक युनिट्सना निवासी कसे बोलावले, याबाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्याचे मजीद यांनी निदर्शनास आणून दिले. दिंडोशीच्या शहर दिवाणी न्यायालयात क्षेत्रमोजणीच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना आम्ही महापालिकेला दरवाजे का तोडत आहोत, असा सवाल केला. त्यावर २५ जुलै रोजी सुनावणी होणार असून रहिवासी आता राज्य सरकारकडेही दाद मागणार आहेत.
दरम्यान, रहिवासी त्यांच्या त्रासदायक परिस्थितीत शक्य तितके व्यवस्थापन करीत आहेत. नागरिकांना बाहेरून जेवण, टँकरने पाणी आणि मेणबत्तीच्या प्रकाशात राहावे लागत आहे. "जर आम्ही रिकामी केली तर ते आमची घरे जमीनदोस्त करतील आणि बिल्डरकडून पुनर्विकासाचे आश्वासन दिल्याशिवाय आम्ही तसे होऊ देऊ शकत नाही," मजीद म्हणाले.
आणखी एक रहिवासी मेहमूद अहमद यांनी सांगितले की, "वीज पुरवठा खंडित झाल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची, विशेषत: आजारी नागरिकांची गैरसोय झाली आहे, कारण ते आता लिफ्टचा वापर करू शकत नाहीत. मूत्रपिंड निकामी झालेल्या ८२ वर्षीय मोहम्मद अझीझ यांना डायलिसिससाठी जाता यावे म्हणून सातव्या मजल्यावरून खुर्चीवर खाली आणण्यात आले. दरम्यान, विकास करारातील (डीए) त्रुटींना आमच्या वकिलांनी न्यायालयात आव्हान दिले असून अनेक अटींची पूर्तता विकासकाने केली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आम्ही डीए रद्द करण्याची मागणी करत आहोत."
११ जूनपासून रहिवासी आणि बीएमसी यांच्यातील संघर्षाचे वृत्त 'एचटी'ने दिले आहे. वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटने (व्हीजेटीआय) सी टू बी (राहण्यायोग्य आणि दुरुस्तीयोग्य) श्रेणीत वर्गीकरण केलेल्या पाच स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालांच्या आधारे इमारतींचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते, असा रहिवाशांचा दावा आहे. परंतु ७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या (टीएसी) अहवालाचा आधार घेत बांधकामे रोखण्याची त्यांची याचिका फेटाळून लावली, ज्यात इमारतींना सी १ किंवा धोकादायक श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले होते.
२१ जून रोजी महापालिका कैलास प्रभात सीएचएसमध्ये वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्यासाठी गेली होती. परंतु, फ्लॅट रिकामे करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यानंतर आंदोलक रहिवाशांना १५ दिवसांची मुदत मिळाली. अनिश्चित भवितव्यामुळे आणि विकासकाकडून कोणतेही आश्वासन न मिळाल्याने केवळ काही रहिवाशांशी डीए केलेल्या साठ कुटुंबांची राहण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या