Sharad Pawar PC : कोर्टाच्या निकालातून सत्ताधाऱ्यांनी काहीतरी शिकावं; शरद पवारांचा फडणवीसांना टोला
Sharad Pawar PC In Pune : सत्तेचा आणि पदाचा गैरवापर करत विरोधकांना डाऊन केलं जात असल्याचा आरोप शरद पवारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केला आहे.
Sharad Pawar On Shinde-Fadnavis Govt : पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना जामीन मिळाल्यानंतर आता कथित शंभर कोटी रुपयांच्या वसूलीच्या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनाही कोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. याशिवाय या अटकेच्या प्रकरणांवरून कोर्टानं तपास यंत्रणांनावर ताशेरे ओढत त्यांना चांगलंच झापलं आहे. त्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टिकास्त्र सोडलं आहे. कोर्टानं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना जामीन देताना सरकारचा दृष्टीकोन चुकीचा असून यातून सत्ताधाऱ्यांनी योग्य तो बोध घ्यावा, असं सांगत पवारांनी फडणवीसांना अप्रत्यक्षपणे टोला हाणला आहे.
माध्यमांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, राज्यातील सत्ताधारी सत्तेचा आणि पदांचा गैरवापर करत असून विरोधकांना डाऊन करण्याचं काम त्यांच्याकडून केलं जात आहे. अनिल देशमुख आणि संजय राऊतांना जामीन देताना कोर्टानं जे म्हटलं आहे, त्यातून सत्ताधाऱ्यांनी काही तरी शिकलं पाहिजे, असं म्हणत शरद पवारांनी भाजपसह शिंदे गटावर चिमटा काढला आहे. सत्तेचा गैरवापर करत संजय राऊत आणि अनिल देशमुखांना अटक करण्यात आली होती. अजूनही विरोधी पक्षाचे काही लोक जेलमध्ये असून त्यांनाही जामीन मिळेल. कारण जामीन हा त्यांचा हक्क असून ज्या कारणासाठी नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे, त्या प्रकरणात फारसं काही नसल्याचा निष्कर्ष कोर्टानं काढला आहे, असं म्हणत शरद पवारांनी सूडबुद्धीनं विरोधकांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे.
देशाचा विचार करून सत्ताधाऱ्यांनी पावलं उचलावीत- पवार
येत्या एक फेब्रुवारीपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यावर बोलताना पवार म्हणाले की, जेव्हा केंद्र सरकार संसदेत बजेट सादर करेल तेव्हा त्यातून सरकारची देशासाठी नीती काय आहे, हे लक्षात येईल. त्यामुळं केंद्र सरकारनं देशाचा विचार करून आणि संसदेचं मूल्य लक्षात घेऊनच पावलं टाकावीत, असं म्हणत पवारांनी केंद्रातील मोदी सरकारला टोला लगावला आहे.
दरम्यान विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर आता फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत घेण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारनं केली आहे. त्यामुळं आता त्यात शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचे घोटाळे, महापुरुषांचा अपमान, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद, राज्यपालांचा राजीनामा आणि निधीवाटपाचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.