मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  राज्यात राजकीय स्थिती अत्यंत अस्थिर; भाजपची राज्यपालांकडे पत्राद्वारे ‘ही’ मागणी
भाजपचे राज्यपालांना पत्र
भाजपचे राज्यपालांना पत्र (फोटो - हिंदुस्तान टाइम्स)
24 June 2022, 14:17 ISTSuraj Sadashiv Yadav
  • Share on Twitter
  • Share on FaceBook
24 June 2022, 14:17 IST
  • शिवसेनेत मोठी बंडाळी झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची तयारी असल्याचं म्हटलंय, शिवाय त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचं शासकिय निवासस्थानही सोडल्याचं समजलं आहे असं भाजपचे नेते प्रविण दरेकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

गेल्या चार दिवसांपासून राज्यात शिवसेना (Shivsena) नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडामुळे मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. एका बाजुला शिवसेनेचे आमदार, मंत्री सुरत आणि गुवाहाटीत (Guwahati) जात असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेत अनेक निर्णयही घेतले. आता यावरूनच भाजपने राज्यपालांना पत्र लिहून राज्य सरकारकडून घेतल्या जात असलेल्या निर्णयांवर आणि जीआरबाबत राज्यपालांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

राज्यातील राजकीय स्थिती गेल्या तीन दिवसात अत्यंत अस्थिर बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाली आहे. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची इच्छाही जाहीर केली आहे. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थानसुद्धा त्यांनी सोडल्याचे माध्यमांमधून कळले असल्याचं दरेकरांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केलं आहे.

सध्याच्या या राजकीय गोंधळात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. 160 च्या वर शासन आदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा असल्याचं विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी म्हटलं आहे.

गेली अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलिस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला माहिती आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या भ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले. आता महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्यादृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा अशी मागणी प्रविण दरेकर यांनी पत्रातून केली आहे.