Sharad Pawar : “शेतकरी किंवा कार्यकर्ते परावलंबी राहिल्याशिवाय..”, विखे-पाटलांचा शरद पवारांना टोला
भूविकास बँकेच्या (bhu vikas bank) कर्जदार शेतकऱ्यांना शिंदे -फडणवीस सरकारने ९६४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. यावर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार (sharad pawar) यांनी टीका केली होती. त्याला आता भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
भूविकास बँकेच्या (bhu vikas bank) कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा देत त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar)यांनी सडकून टीका केली आहे. गेल्या दहा वर्षात भू-विकास बँकेने एका शेतकऱ्याला तरी कर्ज दिलं का? भू-विकास बँक अस्तित्वात तरी आहे का? असे सवाल उपस्थित करत राहिलेलं कर्ज वसूल होणार नाही, हे कळल्यावर सरकारने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका शरद पवारांनी केली.
भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शरद पवारांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. शरद पवारांचं नाव न घेता विखे पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर अद्यापही भू-विकास बँकेचे बोझे आहेत. आता ते १०० टक्के माफ झालं असून लोक त्यातून मोकळे झाले आहेत. लोक कायमचं परावलंबी राहिले पाहिजेत. शेतकरी किंवा कार्यकर्ते परावलंबी राहिल्याशिवाय नेत्याचं महत्त्व वाढत नाही,असं राजकारण त्यांनी अनेक वर्षांपासून केलं आहे. त्यामुळे या निर्णयाचं त्यांना दु:ख होणं स्वाभाविक आहे” अशी प्रतिक्रिया विखे पाटलांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.
विखे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार प्रयत्न करत आहे. याचं त्यांना दु:ख होतंय. भू-विकास बँकेच्या रकमा जर जुन्या होत्या,तर तुमच्या काळात त्या माफ का केल्या नाहीत?तेव्हा तुमचं सरकार होतं, तेव्हा तुम्ही काय करत होता?असा सवाल उपस्थित केला आहे.
अजित पवार अर्थमंत्री असताना २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात भूविकास बँकेच्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून घेण्यात आला होता. यावर शिंदे सरकारने शिक्कामोर्तब केल्याने अजित पवार यांच्याकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले होते.
यावर्षीच्याअर्थसंकल्पात तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटींचेथकीत कर्जही देण्यात आले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय कायम ठेवला होता.
संबंधित बातम्या