बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन (बीएएमएस) पदवी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. अन्य राज्यातून आयुर्वेद पदवीधारक महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम कोट्यातून संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्राचे निवासी असलेल्या परंतु अन्य राज्यातून बीएएमएस केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आयुर्वेदिक शिक्षणासाठी राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश मिळत नव्हता.
राज्याच्या ८५ टक्के कोटा (शासकीय व खाजगी अनुदानित) तसेच ७० टक्के कोटा (खाजगी विना अनुदानित) या कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी अन्य राज्यातून बीएएमएस केलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आता संधी मिळणार असल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शनिवारी (ता. ३ ऑगस्ट) वर्षा बंगल्यावर झालेल्या एका बैठकीत वैद्यकीयशिक्षणप्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांना आयुर्वेद विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी पदव्युत्तर प्रवेश नियमांत आवश्यक ते बदल करून मान्यतेसाठी लगेच सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्राचे निवासी असलेल्या परंतु अन्य राज्यातून बीएएमएस केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आयुर्वेदिक शिक्षणासाठी राज्याच्या कोट्यातून संधी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ( बीएएमएस) पदवी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ‘वर्षा’ निवासस्थानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरेयांच्यासमवेत आज एक बैठक झाली,या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांना आयुर्वेद विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी पदव्युत्तर प्रवेश नियमांत आवश्यक ते बदल करून मान्यतेसाठी लगेच सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यात जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीत विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी बाधितांना ५९६ कोटी २१ लाख रुपये नाशिक, पुणे, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे, याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. तसेच सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. अवेळी पाऊस, गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येते. त्या अंतर्गत या निधी वाटपास शासनाने मंजुरी दिली आहे.