Bhima Koregaon Case : भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार भडकवल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले आदिवासी हक्क कार्यकर्ते महेश राऊत (Mahesh Raut) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ जून ते १० जुलै या कालावधीत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, राऊत यांना आजीच्या मृत्यूनंतर विधींना उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याने अंतरिम जामीन देण्यात आला आहे. जामिनाच्या अटींवर राष्ट्रीय तपास प्राधिकरणाचे (एनआयए) विशेष न्यायालय निर्णय घेईल.
राऊत यांना २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि सध्या ते मुंबईतील तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी केली. तळोजा येथे तुरुंगात असताना ३३ वर्षीय राऊत यांनी ३ मे २०२४ रोजी कायद्याची प्रवेश परीक्षाही उत्तीर्ण केली.
२०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राऊत यांना जामीन देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती वाढवली. राऊत यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २१ सप्टेंबरच्या आदेशाला एनआयएने आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती दिली होती.
अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, प्रतिबंधित सीपीआय (माओवादी) या संघटनेच्या पाठिंब्याने भीमा कोरेगावमध्ये (Bhima Koregaon) राऊत यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे भीमा कोरेगावमध्ये जातीय हिंसाचार भडकला होता. राऊत यांच्यासह अन्य चार कार्यकर्त्यांवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भीमा कोरेगावच्या लढाईला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्याजवळील एल्गार परिषदेत कार्यकर्ते जमले होते. तेथे केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी पुण्यातील कोरेगाव-भीमा युद्ध स्मारकाजवळ हिंसाचार झाला, असा आरोप पोलिसांनी केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास एनआयएने केला होता.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटकेत असलेले गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे आणि शोमा सेन यांनाही अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले फादर स्टॅन स्वामी यांचे २०२१ मध्ये तुरुंगात असताना निधन झाले आहे.