मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Varvara Rao: वरवरा राव यांना जामीन मंजूर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दिलासा

Varvara Rao: वरवरा राव यांना जामीन मंजूर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दिलासा

Suraj Sadashiv Yadav HT Marathi
Aug 10, 2022 01:21 PM IST

Varavara Rao gets bail: मुंबई हायकोर्टाने जामीन फेटाळल्यानंतर वरवरा राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ८३ वर्षांचे असलेल्या वरवरा राव यांच्यावर ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषण केल्याचा आरोप आहे.

वरवरा राव
वरवरा राव (फोटो - हिंदुस्तान टाइम्स)

Varavara Rao gets bail: भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकऱणातील आरोपी वरवरा राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणामुळे जामीन मिळावा अशी मागणी करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये झालेल्या भीमा कोरेगावमधील हिंसाचार प्रकरणी २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी वरवरा राव यांना हैदराबादमधून अटक करण्यात आला होता. त्यांच्यावर भीमा कोरेगाव प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. ट्रायल कोर्टाच्या परवानगीशिवाय मुंबई शहर सोडता येणार नाही. तसंच साक्षीदारांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करू नये असंही त्यांना बजावण्यात आलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीवेळी असंही सांगितलं की, "वरवरा राव यांना वैद्यकीय परिस्थितीच्या आधारे जामीन मंजूर केला आहे. इतर आरोपींना रेग्युलर जामीन या प्रकरणाच्या आधारे मागता येणार नाही." मुंबई हायकोर्टाने जामीन फेटाळल्यानंतर वरवरा राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ८३ वर्षांचे असलेल्या वरवरा राव यांच्यावर ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषण केल्याचा आरोप आहे. या भाषणामुळे भीमा कोरेगा हिंसाचार झाल्याचा आणि या परिषदेचं आयोजन करणाऱ्यांचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याचाही आरोप आहे.

राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले की, "तेलुगु कवी आणि भीमा कोरेगाव, एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी पी वरवरा राव हे जामीन मिळवण्यास पात्र नाहीत. कारण त्यांनी केलेली कृत्ये ही समाज आणि राज्याच्या हिताविरोधात आहेत." एनआयएचे महानिरीक्षक संतोष रस्तोगी यांनी प्रतिज्ञापत्रातून असं न्यायालयात सांगितलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ एप्रिलला एक आदेश जारी केला होता. त्यात वरवरा राव यांना तेलंगनात त्यांच्या निवासस्थानी राहण्याची परवानगी नाकारली होती. मात्र मोतीबिंदूच्या ऑपरेशनसाठी जामीन कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवला होता.

न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती रविंद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या पीठाने १९ जुलै रोजी वरवरा राव यांच्या जामीन याचिकेची सुनावणी १० ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली होती. तसंच केंद्रीय यंत्रणांकडून उत्तर मागितले होते. एनआयएकने न्यायालयात सांगितले की, "आरोपी भाकपा (माओवादी) च्या कारवाया वाढवण्यासाठी काम करत आहे आणि ते मोठ्या कटाचा भाग आहेत."

IPL_Entry_Point