Ban On onion export : कांद्याच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. सात डिसेंबर रोजी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही निर्यात बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहणार आहे. दरम्यान, बांग्लादेश येथे निर्यातीसाठी गेलेला तब्बल २०० ट्रक कांदा हा परत माघारी बोलावण्यात अल आहे. मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यातील नाशिकमधून हे ट्रक बंगालदेश येथे पाठवण्यात येत होते.
नाशिक कांदा व्यापारी संघटनेचे वरिष्ठ कार्यवाह महावीर भंडारी म्हणाले की, या तीन राज्यांतील निर्यातदारांनी ट्रक चालकांना माल घेऊन परत जाण्यास सांगितले आहे. प्रत्येक ट्रकमध्ये तब्बल २९ टन उच्च प्रतीचा निर्यातक्षम कांदा आहे. यातील ८० ट्रक नाशिक जिल्ह्यातील होते. कांदा निर्यातदारांच्या म्हणण्यानुसार, नाशिक येथील तब्बल १५० कांद्याने भरलेले ट्रकही मुंबईच्या जेएनपीटी बंदरात अडकून पडले आहेत. हा कांदा श्रीलंका आणि मध्यपूर्वेतील देशामध्ये निर्यात केला जाणार होता. बंदरावर सीमाशुल्क औपचारिकता पूर्ण होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने बंदी जाहीर केल्यामुळे हा माल बंदरात अडकून पडला आहे.
कांदा निर्यातदार म्हणाले. हे परदेशी बाजार पेठेत विक्रीसाठी पाठवण्यात येणारे कांदे आता देशांतर्गत बाजारपेठेत वळवण्यात येणार आहे. या निर्णयात बंदीमुळे कांदा व्यापऱ्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
केंद्र सरकारने गुरुवारी रात्री कांदा निर्णयात बंदी जाहीर केली. या निर्णयानंतर बांगलादेशला निर्यात करण्यासाठी कांद्याचे बरेच कंटेनर आधीच पश्चिम बंगालच्या सीमेवर पोहचले होते. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे हे कंटेनर परत माघारी येणार आहेत. "आता, हे कांद्याचे कंटेनर विक्रीसाठी देशांतर्गत बाजारपेठेत पाठवले जातील," दरम्यान, केंद्राच्या बंदीच्या निषेधार्थ सलग दुसऱ्या दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील काही भागात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील एका गावात शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यात बंदीच्या केंद्राच्या अधिसूचनेच्या प्रती पेटवल्या. केंद्राच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ विंचूर येथे कांदा शेतकऱ्यांनी छत्रपती संभाजीनगर राज्य महामार्ग रोखून धरला. यामुळे तासभर वाहतूक ठप्प झाली. मात्र, पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली.
नाशिक जिल्ह्यात विंचूर आणि निफाड या दोन उपबाजार समित्यांसह बाजार समित्यांमद्धे शनिवारी, केंद्राच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ बाजारपेठेत कांदा लिलाव बंद ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, या बंदी बाबत केंद्र सरकारने पुन्हा विचार करावा असे आवाहन माजी कृषि मंत्री शरद पवार यांनी केले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेत या संदर्भात विचार करावा असे शरद पवार म्हणाले.